ताप्लेजुङका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको टुङ्गो लागेको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने बित्तीय अनुदानको सिफारिस गरेको हो।
जस अनुसार ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित ६ करोड ४ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४० लाख गरी कूल ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ।
यस्तै मिक्वाखोला गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान २ करोड ७५ लाख,सुत्रमा आधारित ४ करोड ९८ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ३९ लाख गरी कूल ८ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ । मेरिङदेन गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड ५३ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ४४ लाख गरी कूल ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ।
मैवाखोला गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित ५ करोड ६७ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ५९ लाख गरी कूल ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ। आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित ६ करोड ८५ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित ४२ लाख गरी कूल १० करोड २७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ।
फुङलिङ नगरपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड २५ लाख,सुत्रमा आधारित ११ करोड र कार्य सम्पादनमा आधारित ५५ लाख गरी कूल १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाउने छ। यस्तै पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड ८५ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख गरी कूल १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ।
सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित अनुदान ७ करोड ६९ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ५९ लाख गरी कूल ११ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छ। सिदिङ्वा गाउँपालिकाले न्यूनतम् अनुदान ३ करोड,सुत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान ५३ लाख गरी कूल ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ वटा वटा अनुदान पठाउने गर्छ। जसमध्ये विना कुनै सर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो। अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७९ ०९:३२ शुक्रबार
