चितवन जिल्लाका स्थानीय तहले साढे ४ अर्बभन्दा बढी अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८०/२०८१को बजेटबाट चितवन जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको हो। समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ।
जिल्लामा रहेका सात वटा पालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ७५ करोड ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाएको छ। यो रकम सिङ्गो जिल्लाको ३९ प्रतिशत हो। अन्य ६ पालिकाले २ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्नेछन्। भरतपुर महानगरपालिका पछि रत्ननगर नगरपालिकाले ५७ करोड १४ लाख रुपैयाँ रकम पाउनेछ।
त्यसपछि क्रमशः राप्ती नगरपालिकाले ५३ करोड ५९ लाख, माडी नगरपालिकाले ४७ करोड ५१ लख, कालिका नगरपालिकाले ४२ करोड ७० लाख, खैरहनी नगरपालिकाले ४२ करोड ७० लाख र इच्छाकामना गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३९ करोड ९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
यस बाहेक चितवन जिल्लामा संघिय सरकारबाट गौरवका आयोजना समेत सञ्चालन हुनेछन्। नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल, भरतपुर विमानस्थल विस्तार, चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ।
भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग केन्द्र आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ। यसैगरी, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेशिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेशिन खरिद गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने भएको छ। भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने भएको छ। बजेटमा भरतपुरको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला अटाएको छैन।
अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले बजेटमा नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सुरु गरिने जनाएका छन्। यस्तै, चितवनको सौराहामा साइकल लेन बनाइने भएको छ भने नारायणी नदीको किनारमा आकर्षक उद्यान निर्माण तथा सौन्दर्यकरण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०८० १३:०९ बुधबार
