लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएको सोमबार एक महिना पुग्यो। गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका मुख्यमन्त्री केसीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् भने चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन्। यति मात्र होइन जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् पनि गतिहीन छ।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन विलम्ब गरेको हो।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन बिलम्व गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ पार्टीमा सामेल हुन सनाखत गर्नुपर्ने समयावधी सकिइसक्दा लुम्बिनीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) कमजोर देखिएको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा आज दोस्रोपटक कार्यविभाजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन तोकेका हुन्।
कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) बाट मृत्यु भएको परिवारलाई राहतस्वरुप दिने भनिएको रकम लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको छ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि आह्वान भएको नवौँ अधिवेशनको बैठक नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण पटक–पटक स्थगन हुँदै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भागबन्डा मिलाउन थप मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ। गठबन्धन सरकार भएकाले कानुनी र संवैधानिक परिधिभित्र रहेर मन्त्रालय टुक्र्याउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउने भएको छ।
ओलीले वर्तमान गठबन्धनलाई तोड्ने कोशिस गरेको भन्दै उनले यो गठबन्धन लामो सयमसम्म रहने दाबी गरे। ‘यो गठबन्धनको शक्तिलाई पारसम्म लान्छौं, प्रतिगामीलाई परास्त गरी विकास कस्तो हो भनी देखाउँछौं’ उनले भने।
असमानता र विभेदविरुद्ध हजारौं युवायुवती तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा लामबद्ध भए। त्यसमध्येका एक रोल्पाका कूलप्रसाद केसी पनि थिए। उनले समावेशीता, विभेदमुक्त र संघीय गणतन्त्रका लागि जनयुद्ध लडे। समावेशीताको नारा आत्मसाथ गरेर युद्ध लडेका त्यही सिपाही केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
यसअघिका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले निर्वतमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेसंगै राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सरकारले सुवेदीलाइ नियुक्त गरेको हो।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रतिपक्ष एमालेलाई इर्स्या, आवेग र बदलाको भाव नराख्न आग्रह गर्दै सदन नै बहिष्कार गर्नु अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी समेत गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रतिपक्ष दल एमालेको अवरोधका बीच मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सफल भएका हुन्।
यसअघि माधव नेपाललाई साथ दिएका केन्द्रीय नेताहरु रुपन्देहीका घनश्याम भुसाल, पाल्पाका सोमप्रसाद पाण्डे र ठाकुर गैरे, गुल्मीका गोकर्ण बिष्ट, युवराज ज्ञवाली लुम्बिनीका प्रभावशाली नेताहरु हुन्। यी नेताहहरुले पार्टी एकीकरणका लागि भन्दै तेश्रो धार पक्रेपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ताहरुसमेत अलमलमा छन्।
