यसभन्दा अघिल्लो सरकारले दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन बिलम्व गरेको छ। लुम्बिनीमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले पूर्णता नपाउँदा गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउन बिलम्व गरेको हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) केन्द्रित भन्दै ४० अर्ब ९४ करोड ९७ लाख ६० हजार रूपैयाँको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा समीक्षा भइरहेको लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जनाए। तत्कालीन सरकारले जनतामुखीभन्दा चुनावमुखी बजेट ल्याएको भन्दै गठबन्धनको सरकारले प्रदेशको वास्तविक बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ। 

‘बजेट संसद्मा छलफल गरेर ल्याउनु पर्छ। तर तत्कालीन सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट ल्याएको थियो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन सरकारले बजेट कस्तो आकारमा ल्याउने समीक्षा हुँदैछ।’ संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदा पनि बजेट ल्याउन ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ। छलफल गरेर संसद्बाटै पास गरेर गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउने उनले जनाए।

यसभन्दा अघिल्लो सरकारले घाटाको बजेट ल्याएको गठबन्धन सरकारको ठहर छ। करिब पाँचदेखि ६ अर्बसम्म घाटाको बजेट यसअघिको सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। अघिल्लो सरकारभन्दा केही रकम बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ। यथार्तपरक र जनताको आवश्यकतालाई जोडेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री खड्काले बताए। अहिले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र चालू बजेट नरोकेको उनको भनाइ छ। ‘महामारी, बहुवर्षीय योजना, बाढी पहिरो रोकथाम तथा उद्धारका बजेट रोकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमको बजेट मात्र रोकेका छौं।’ संसद् सुरु भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ।

गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउँदा पनि बजेट ल्याउन सरकारलाई सकस भएको छ। ‘सरकारले पूर्णता नै पाएको छैन,’ आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नै नहुँदा कस्तो बजेट बन्ला।’

भदौ महिनाभित्रै बजेटमाथिको छलफल सक्ने गरी तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए  ‘सरकार फेरबदल हुँदा बजेट आउन केही ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हामी जति सकिन्छ छिटो बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौं।’ असोजदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ। विषयगत मन्त्रालयहरुलाई बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा दिन अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। 

भदौ १७ गते निर्धारण गरिएको नवौ अधिवेशनको पाँचौ बैठक विशेष कारणवश भन्दै सूचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो। अब प्रदेश प्रमुखले भदौ ३० गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका छन्। सकेसम्म ३० गतेको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, यदी सकिएन भने अर्काे बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७८ १०:०९ सोमबार