प्रदेश १ः आर्थिक विधेयक विचार गरियोस् प्रस्ताव पारित
प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बैठकले आर्थिक विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।
आज पनि महानगरीय प्रहरी वृत्त गाैशालामा दाेषीमाथि कार्वाहीकाे माग गर्दै मृतकका आफन्तहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले हत्यारालाइ कार्वाहीकाे माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग गर्ने अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताले दिएको दुईतिहाइ मत ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे।
बिनाअनुमति नेपाल आएको अभियोगमा नियन्त्रणमा लिइएका चारजना भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले मंगलबार भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ।
सामान्य घरायसी विवादमा श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गरेका हुन्।
बौद्धस्थित समता अस्पतालमा क्लिनरको रुपमा कार्यरत एक युवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी छिन्। क्लिनरको २७ वर्षीया बिमला तामाङ अस्पतालमै झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी हुन्।
बेलायतको सत्ताधारी दलको संसद्मा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा बोरिस जोनसनलाई बहुमत प्राप्त भएको छ ।
मैवाखोला गाउँपालिका–५ फाकुम्बामा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएका छन्।
सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पारित गरियोस् भनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
पंक्तिकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको घटनाप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त गरिएको छ। वर्षौँपछि आफ्ना फरक शारीरिक क्षमता भएका काकाहरूलाई अंश दिनुपर्ने अवस्था आएपछि त्यसको रिसले कानुन व्यवसायी र मुद्दा हाल्ने पक्षलाई धम्की आएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले किसानलाई वर्गीकरण गरेर योजना अघि सार्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
अमेरिकाले बढाउन सक्ने थप करबाट जोगिन मेक्सिकोले अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको प्रवाह रोक्न ‘अभूतपूर्व कदम’ उठाउन सहमति जनाएको छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख दलका नेताले सहमतिको बाटो खोज्न थालेका छन्।
अनुमति नलिई खानेपानी सेवा सञ्चालन गरेमा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गरिने व्यवस्था राखेर विधेयक दर्ता गरिएको छ।