काठमाडौं - नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख दलका नेताले सहमतिको बाटो खोज्न थालेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउन बुधबार सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताबीच छलफल भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको उपस्थितिमा संक्रमणकालीन न्याय चाँडो टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको हो। बृहत् शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै सक्रिय रहेका दुवै पक्षका नेता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेसले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकलाई जिम्मा दिइसकेको छ। त्यसैगरी बुधवारको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाको तर्फबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताको उपस्थिति थियो।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालका अनुसार दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनलगायतका विषयमा चाँडो टुंगाउने छलफल भएको बताए। ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगका विषयमा चाँडो टुंग्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने भन्नेमा छलफल भएको छ।’ रिजालले छलफल गम्भीर र सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको बताए। ‘त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भैरहेको छ,’ उनले भने।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोग अहिले निस्क्रिय भएको छ। आयोगका पदाधिकारीको गत चैत मसान्तमा समय सकिएपछि निश्क्रिय भएको हो। यस अघि चारवर्ष पदमा बसेका पदाधिकारीले कुनै ठोस काम गर्न नसकेपछि पुनगठनको पक्रियामा अघि बढेको छ। दुई आयोगका लागि पदाधिकारी छनौट गर्न सरकारले सिफारिस समिति बनाइसकेको छ। सिफारिस समितिमा दुई आयोगका लागि अध्यक्ष, सदस्यमा दाबी गर्दै ५७ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार युरोप भ्रमणमा जानु अघि दुई आयोगका पदाधिकारीको विषय टुंग्याउन छलफल भैरहेको स्रोतले जनाएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी दल कांग्रेसबीच दुई आयोगका अध्यक्षका विषयमा भागबन्डाका लागि छलफल भएको हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगमध्ये एकजना अध्यक्षमा कांग्रेसले दाबी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। तर, नेकपाले भने दुवै अध्यक्ष आफूले छानेका व्यक्ति राखेर कांग्रेसलाई सदस्य थमाउने योजना बनाएको छ। तर, कांग्रेसले त्यसमा चित्त बुझाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ।

‘नेकपा कांग्रेसलाई दुईवटै अध्यक्ष दिन चाहन्न। त्यस विषयमा कांग्रेस सभापति देउवा मानिरहेका छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बुधवारको छलफलमा यसै विषयमा छलफल भएको थियो।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेस सभापति देउवा सहितले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा टुंगाउन आग्रह गरिरहेका छन्। नेताहरुले टुंगाउन नसकेमा आफूले जसरी पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघिकै छलफलमा बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यदि तपाईंहरू टुंग्याउन सक्नुभएन भने मेरो आफ्नै ठोस दृष्टिकोण छ। आफंै निर्णय गरेर आउनुस्।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीको नाम चर्चामा छ। त्यसैगरी देउवाले पूर्वमहान्यााधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलाई एउटा आयोगमा अध्यक्ष बनाउन अघि सारिरहेका छन्। पीडितको संस्थाको तर्फबाट गोविन्द बन्दीको नाम अध्यक्षका दाबेदारमा सिफारिस समितिमा परेको छ भने कार्कीको नाम परेको छैन। तर, सिफारिस समितिमा आवेदन नदिएपछि योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले दलहरूको औपचारिक सहमति पर्खेर बसेको छ। सिफारिस समितिले पदाधिकारीका लागि यसैसाता आवेदनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो। तर, यससाता समितिले वैठकसम्म बसेको छैन। समितिले निवेदकहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। निवेदन नदिएकामासमेत परामर्श गर्ने काम भैरहेको यस अघि नै बताइसकेको छ।

दुई आयोगमा पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया चलिरहँदा यता द्वन्द्वपीडितहरूले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा, कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, राधेश्याम अधिकारी, सिफारिस समितिका पदाधिकारी, नागरिक समाजका अगुवालगायतसँग भेटघाट, छलफल गरिरहेको छ। द्वन्द्वपीडितले यसअघि दुई आयोगले ४ वर्षसम्म काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसबाट पाठ सिकेर सर्वमान्य, कानुन, न्याय बुझेको व्यक्तिलाई पदाधिकारी छनोट गर्न आग्रह गरेका छन्। पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई झक्झकाइरहेका छन्। द्वन्द्वपीडितले आयोगको ऐन संशोधन गरी काम अघि बढाउन सुझाव दिइसकेका छन्।

बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कानुन संशोधन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको यसअघि रोडम्याप सार्वजनिक गर्दै भनिसकेका छन्, ‘राज्य, तत्कालीन विद्रोही, दलको स्वार्थ अनुकूलताको निर्णय र प्रक्रियाप्रति द्वन्द्व पीडितहरूको समर्थन हुनेछैन,’ वडापत्रमा उल्लेख छ, ‘संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पीडितबीच भएका सहमतिलगायतलाई ध्यानमा राख्दै द्वन्द्व पीडितसमेतको सार्थक सहभागितामा संयन्त्रबाट साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाइनुपर्दछ।’ त्यसै दस्ताबेजका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन वा पुनर्लेखन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७६ ०१:५१ बिहीबार