पोखरा - गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले जेठ २४ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम–२०७६ सोमबार प्रदेशसभाको बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो।
सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पारित गरियोस् भनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको थियो। प्रस्तावको पक्षमा सत्तारूढ नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले मत जाहेर गरेका थिए। विपक्षमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीका सांसदहरूले मत दिएका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि विपक्षी दलका दुई सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने र नयाँ शक्ति पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले आइतबार नौ÷नौ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। दुवैले प्रस्तुत गरेका बुँदाहरू समान थिए।
सोमबारको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दा संशोधन दर्ता गराउने दुवै सांसदले प्रस्ताव फिर्ता नलिने बताएपछि सभामुखले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। लामिछने र आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमका बुँदा नम्बर ५२, ५६, ६३, ६४, ६९, ६९, ८२, १३५ र १९४ मा संशोधन दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले नयाँ बुँदाभन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित बुँदालाई केही परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
यसअघि संसद्मा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले संशोधनका लागि प्रस्तावित बुँदाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको जवाफ दिएका थिए। उनले प्रदेश सरकारको निष्ठा र इमानदारीमाथि शंका नगर्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलले उठाएका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमभित्रै रहेर समाधान गर्न सकिनेसमेत बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा न वाद छ न त विवाद नै,’ उनले भने, ‘यसले त सबै जातजाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, अल्पसंख्यकदेखि समावेशिताको सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ, समानता र निष्पक्ष पनि छ।’
उनले संशोधनका लागि दर्ता भएका बुँदाहरूमध्ये २ प्रतिशतमा कृषि ऋण दिने कुरा जायज भए पनि त्यो प्रदेशको क्षमताअनुसार तत्काल नसकिने बताए। ‘२ प्रतिशतमा कृषि ऋण दिने प्रस्ताव सारै राम्रो छ,’ उनले भने, ‘म त अझै बिनाब्याज ऋण दिनुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हुँ तर त्यो दिन सक्ने क्षमता पनि त हुनुप¥यो नि ! घाँटी हेरेर हाड निल्नुप¥यो।’ उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नगरिए पनि सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिनेगरी ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कृषि ऋण दिने योजना रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम स्वरोजगार निर्माण, रोजगारी र्सिजना, उत्पादकत्व बढाउने गरी आएको दाबी गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने उत्तरको लोमान्थाङदेखि दक्षिणको त्रिवेणीधामसम्म, पूर्वको मुग्लिनदेखि पश्चिमको ढोरपाटनसम्मलाई समेटेको भन्दै समृद्ध प्रदेश बनाउन सक्नेगरी आएको बताए।
मुख्यमन्त्री गुरुङले अनुदानलाई व्यवस्थित गरेर वितरण हुने भएकाले त्यसमा पनि शंका नगर्न आग्रह गरे। ‘व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, मापदण्ड, काम, उत्पादन हेरेर अनुदान वितरण हुन्छ, यसमा शंका नगर्नुस्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई छुट्टै मापदण्ड बनाएर स्वरोजगार र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं।’ पूर्वमाओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूले जनयुद्ध शब्द राख्न छुटाएको भनेर गरेको टिप्पणीलाई उनले सशस्त्र संघर्षले सम्बोधन गर्ने जवाफ दिए। सशस्त्र संघर्ष शब्दले २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०३६ साल हुँदै जनयुद्धसम्मलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले जानीबुझीकन उक्त शब्द प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारे।
जेठ २४ गते प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम माथि आइतबार र सोमबार सांसदहरुले छलफल गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार १३ जना र सोमबार २६ जनाले धारणा राखेका थिए। धारणा राख्ने सत्तापक्षकाले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका थिए भने विपक्षीले महत्वकांक्षी भन्दै कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका थिए।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ ०१:०६ मंगलबार
