भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ। मोदीसँगको भेटवार्तामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधीले कञ्चनपुर घटनाबारे कुरा उठाएको निधिको सचिवालयले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका तयारीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जानकारी गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूलको आचरणमा रहन सम्बद्ध सबैमा पुनः अनुरोध गरेको छ । आयोगले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको १९ बुँदे निर्देशन, सुरक्षासम्बन्धी चार बुँदे निर्देशन, निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता–२०७३ गत फागुन १८ गतेदेखि लागू भएको स्मरण गराउँदै सम्बद्ध सबैमा तिनको पालन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नभएसम्म मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
न्याय परिषद्ले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र २ सय ५५ निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतले रत्नराज्यलक्ष्मी (आरआर) क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गर्न काठमाडौँका प्रजिअ र क्याम्पस प्रशासनका नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले करिब नौ हजार प्रहरी अधिकारीको काज सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको छ । गृहले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म गरी ९ हजार प्रहरी अधिकारीको सरुवा र काज सरुवाका लागि सहमती मागेको हो।
नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा वरिष्ट नेताहरु संम्मिलित बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनलाई सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन एक साताभित्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने रणनीतिअनुसार सोमबार वडा निर्धारण विधेयक दर्ता गरिएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले वैशाख ३१ गते गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि चाहिने सबै सामाग्री, ऐन/कानून प्राप्त भएकोले चुनाव अब कुनै हालतमा नरोकिने दाबी गरेका छन्।
मधेस समस्याको मुख्य जड नेता–जनता बीचको खाडल हो। जितेका जनप्रतिनिधि जनतामाझ जान नसक्नु र हारेकाले तिनै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आन्दोलन गर्नु नै समस्याको कारण हो।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि संविधानको धारा ८४ र प्रदेशसभाका लागि धारा १७६ बमोजिम आयोग गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले दुई तहको निर्वाचनका लागि क्षेत्र विभाजन गर्न विधेयक दर्ता गरेको हो।
मलेठ घटनाको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका संयुक्त मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवको घरमा तोडफोड गरेका छन्।
२० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेको छ । १४ वर्षदेखि सबै तहका पदाधिकारी सदस्य रिक्त रहेको हुनाले विकास निर्माण, आमनागरिकका लागि सेवा र अन्य समस्याको छिनोफानो कठिनतम भइरहेको छ ।
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले सप्तरी घटनालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन स्थगनको माग गरेको छ। संघीय समाजवादी फोरम नेपालसहितको गठबन्धनले संसदमा रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्न र ७ दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको हो।
