२० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गरेको छ । १४ वर्षदेखि सबै तहका पदाधिकारी सदस्य रिक्त रहेको हुनाले विकास निर्माण, आमनागरिकका लागि सेवा र अन्य समस्याको छिनोफानो कठिनतम भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि एक दशक पूरा भएको छ । एक दशकसम्म जनतासम्म अधिकार पुग्न सकेको छैन । संघीय संरचनाले तल्लो निकायसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । स्थानीय तहमा आमनागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुनाले अधिकारको उचित बाँडफाँट हुन सक्छ । यसैकारण निर्वाचनको यो घोषणा आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक र अहिलेका सन्दर्भमा साहसपूर्ण पनि हो । संविधानका समस्या निदान नभएर विधान भइरहेको आजको अवस्थामा जुनसुकै तहको निर्वाचन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यही समस्या विधानलाई देखाएर नेपालको राजनीतिक बहसका सन्दर्भमा अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले कतिले जाफना बनाइने, कतिले जम्मुकस्मिर बनाउने र कतिले क्रिमिया हुन सक्ने दाबी र आशंका गरिरहेका बेला निर्वाचनबाट प्रत्युत्तर दिनु आवश्यक थियो । जनताको अभिमतभन्दा ठूलो र बहादुरीपूर्ण अरु कुनै भाषा हुन सक्दैन । व्यक्तिगत कुण्ठा, घृणा र आपसी द्वेषलाई राजनीतिको तावामा सेकाउनेहरूको धन्दा अहिले पनि नेपालभित्र कस्मिरको सपना देख्नुमा नै केन्द्रित रहेको छ । नितान्त निजी कुण्ठालाई सामाजिक इच्छा बनाएर सोझा नागरिकको कोमल भावना दोहन गरी अराजकता निम्त्याउन चाहनेको कमी पक्कै पनि छैन । चर्का कुरा गरी समाजमा आफूलाई विशिष्ट र भिन्न प्रतिभाशाली देखाउने कर्म निरन्तर चलिरहेको छ । तर, नेपालको भूगोल दुई छिमेकीको साझा स्वार्थसँग मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो र स्वार्थसँग समेत जोडिएको छ भन्ने तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतिवादी चिन्तनले आफ्नै सर्वनाश हुनेछ । राज्यमा बस्नेहरूलाई धम्की दिने नाममा यौटा भूगोलका मानिस र कुनै जात विशेषमाथिको निरन्तर प्रहार अहिलेको एकथरिको मलिलो खेती भइरहेको छ । यो खेती देश बनाउन पटक्कै होइन र यस्तो खेती गर्नेहरू समाजका मित्र हुनै सक्दैनन् । त्यसमा पनि राज्यबाट कुनै समयमा सम्मानित भएका, राज्यकोषको दोहन गरी आफ्नो घरजम सबल बनाएका, राज्यका सुविधा अरुभन्दा बढी लिइरहेकाहरूले आफूलाई पीडित, शोषित, सीमान्तकृत बताउँदै सुविधाका लागि थप धम्की दिनु बेइमानीसिवाय अरु केही हुन सक्दैन । नेपालका धेरै मूर्धन्य बुद्धिजीवी बेइमानी रोगको सिकार भएका छन् । अमूकभन्दा आफूलाई बढी क्रान्तिकारी देखाउन, प्रगतिशील देखाउन, परिवर्तनप्रतिको संवेदना देखाएको भ्रम छर्न त्यस्ता बुद्धिजीवी कमोबेस सफल भइरहेका छन् । समाजको क्षमता र योग्यताअनुसार भ्रम मौलाउने वातावरण यतिखेर बनिरहेको छ ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहिलो अग्रसरता सरकारको हुनुपर्ने हो । सरकारको अग्रसरता कमजोर भएमा निर्वाचनप्रतिको विश्वसनीयता आमरूपमा स्थापित हुन सक्दैन । सरकारलाई साथ दिने काम सरकारमा आवद्ध गठबन्धनका दलहरूको हो । सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र कर्मचारी भए पनि राजनीतिक संयन्त्र सम्बन्धित दल नै हुन् । उनीहरूले सरकारको घोषणालाई निरपेक्ष भएर हेर्न पाउँदैनन् । यसका विपरीत सत्तामा सामेल भएका दलहरूले सरकारको निर्वाचन घोषणाको औपचारिक स्वागतसमेत गर्न सकेका छैनन् । सरकारपक्षीय केही नेता अपिलविहीन प्रचारमा केही सभामा पुगेको देखिए पनि निर्वाचनलाई चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै आक्रामक शैलीमा उपस्थित भएको देखिँदैन । कदाचित् निर्वाचन हुने वा नहुने शंका र अविश्वासका कारण हो कि ? प्रश्न उब्जिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर सरकारमा आसीन दलहरूले दिनु आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अग्रसरता सरकारको भन्दा निकै बढी उत्साहपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ देखिँदैछ । उसका लागि राजनीतिक प्रतिष्ठा हुन पुगेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन । गत आइतबारबाट सुरु भएको मेची–काली जागरण अभियानले समेत एमालेको प्रतिबद्धता र प्रतिष्ठा अनुभव गराइरहेको छ । तर, सप्तरीमा भएको घटनाले दुःखद परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । उत्तेजना र आक्रोशले समाधान हुँदैन । जुन घटना भएको छ, त्यसमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन जरुरी छ ।

एमाले अभियान झापाबाट आरम्भ भई अन्तिम गन्तव्य सुर्खेत हुने थियो । तर, यसको निरन्तरतामा केही व्यवधान देखिएको छ । मूलरूपमा तराई–मधेस केन्द्रित यो अभियानको आसय त्यस क्षेत्रमा एमालेका सन्दर्भमा रहेको भ्रम चिर्नु, निर्वाचन प्राथमिक भएकोमा जनमत सिर्जना गर्नु र सरकारलाई घेर्नु रहेको देखिन्छ । तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले यतिखेर एमालेलाई आफ्नाविरुद्धको शक्ति भनेर परिभाषित गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व लिएको समय र त्यसपछिका एमालेका क्रियाकलापले मधेसकेन्द्रित दलका माग र आग्रहलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । एमालेको अडान समाधान नहुन सक्छ । तर, आफ्नो अलग अडान राख्नै हुँदैन भन्ने होइन । तराइ–मधेसको अडान पनि दिनहुँ फेरबदल हुँदै सार्वजनिक भइरहेको छ । पहिलो संशोधन, दोस्रो संशोधन र उपसंशोधन सबैमा तराई–मधेस केन्द्रित केही दलको आफ्नै अडान छ । एमालेको अडान पनि अलग छ भनेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु तर्कसंगत हुँदैन । एमालेको जागरण अभियान तराई–मधेसमा पुग्दा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको, तिनका कार्यकर्ताहरूको भूमिकालाई यतिखेर सबैले हेरिरहेका छन् । एमालेलाई तराईमा छिर्नै नदिने अथवा त्यस क्षेत्रमा एमाले समाप्त हुनेछ भन्ने जस्ता अनेक अभिव्यक्ति सुनिन्छ । आमजनताको राय यसमा के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। एमालेले पनि रणनीतिक चतुरता देखाउने अभियान सुरु गर्नुभन्दा केही घन्टापहिले तराई–मधेसबाट ठूलो संख्यामा केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने काम गरेको छ । यो मनोनयनबाट जागरण अभियानलाई मद्दत पुग्नेमा कुनै सन्देह छैन । निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध सरकारका लागि एमालेको अभियान सहयोगी हुनेमा पनि शंका छैन । यत्ति हो कुनै मुठभेड हुन दिनु हुँदैनथ्यो । दुर्भाग्य, मुठभेड भएको देखिइसेको छ अब त्यसलाई प्रश्रय दिने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।

   सरकारले तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा तिनवटा व्यवधान स्पष्ट छन् । पहिलो संवैधानिक, दोस्रो राजनीतिक र तेस्रो प्राविधिक । केन्द्रअन्तर्गत स्थानीय तह रहने कि स्वतन्त्र ? केन्द्रअन्तर्गत रहने हो भने पहिले केन्द्रको निर्वाचनपछि त्यसले निर्देशित गरेअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको हुनुपर्छ । प्रदेश मातहत रहने हो भने पनि प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्ने हुन्छ । अर्धस्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थानीय तह रहने हो भने यिनका बीचको सम्बन्धसेतुको परिभाषा हुन आवश्यक छ । प्रदेश संरचनामा नै विवाद केन्द्रित भइरहेको हुनाले संविधान कार्यान्वयन पूर्णतः हुन सकिरहेको छैन । यो संवैधानिक व्यवधानलाई पार लगाउन निर्वाचन पहिलो सर्त देखिन्छ । दोस्रो, राजनीतिक समस्या छ । संविधानकै कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको अवस्था छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधनमा कुनै पनि समर्थन नगर्ने एमालेसहित सत्ताघटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको घोषित अडान छ । संविधान संशोधनका लागि सर्वसम्मत नभए दुईतिहाइ मत संख्या अनिवार्य हुन्छ । संशोधन यथावत् प्रस्तुत भएमा मधेस केन्द्रित दलका निम्ति अपूरो भएका कारण समर्थन नगर्ने र एमाले–राप्रपालाई स्वीकार्य नहुने जस्तो जटिल चेपुवामा संशोधन अड्किने देखिँदैछ । यो खालको समस्यायुक्त संविधानको गुत्थी सुल्झाउन पनि राजनीतिक सहमति जरुरी छ । निर्वाचन तिथि तय भइसकेको र तदनुरूप तयारी समेत आरम्भ भइसकेको अवस्थामा समयलाई कुन हदसम्म उपयोग गर्न सक्छ सरकारले, त्यसले नै निर्वाचनलाई दिशा प्रदान गर्नेछ । तेस्रो, व्यवधान प्राविधिक रहेको छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा निकै स्थानमा विवाद छ । एकातिर जनसंख्याको माग र आग्रह छ भने जटिल भूगोलको समस्या नेपालको विशेषता हो । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या नभएर भूगोलको विकटतालाई आधार बनाउनुपर्छ भने तराई–मधेस, भित्री मधेस र उपत्यकाहरूमा जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो आधार निर्माण विवादरहित हुँदैन । तर, नेपालको कठिनाइलाई बुझ्ने जो कसैका लागि पनि यो भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन । यी तिनवटा व्यवधान पार गरे मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सहज हुनेछ ।

                निर्वाचनको औचित्य त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ जब सबै पक्षले यसमा भाग लिने छन् । निर्वाचनका सन्दर्भमा सबै पक्ष उत्साहित भएको देखिँदैन । एमाले अति उत्साहका साथ अघि बढेको छ । तर, उसका कार्यक्रम बिथोल्ने, रोक्ने जस्ता लोकतन्त्रविरोधी आचरण पनि समान देखिएका छन् । मधेसकेन्द्रित दल हुन् वा अरु दलहरू कसैलाई पनि बोल्ने, आफ्ना कुरा राख्ने र यहाँसम्म कि आफ्नै परिवारका सदस्यविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने छुट विगतमा देखिएको थियो । जातीय सद्भाव बिथोल्ने गरी भएका सभाहरू, अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक रूपमा नै देखिएका थिए । तर, तराई–मधेसमा अहिले आफूसँग असहमत हुनेका तर्क राख्न नदिने निषेधको राजनीति मौलाउन लागेको छ । एमालेको मेची–महाकाली जागरण अभियानमा पु¥याइएको अवरोध लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । जनतालाई आफ्नो सोचको कारिन्दा ठान्नु र आफ्ना हलिया चरुवा ठान्नु लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत हुनेछ । चित्त नबुझे पनि विपक्षका विचार सुन्ने साहस र क्षमता हुनुपर्छ । तर, चुनावको पूर्वसन्ध्यामा त्यो साहस गुम्न लागेको अनुभव हुँदैछ । यसैकारण निर्वाचन सन्देहको वृत्तमा परिभ्रमण गरिरहेको अनुभव भएको छ ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ ०२:३८ बुधबार