नेकपा एमालेका नेता एवं संसदको विकास समितिका संयोजक रबिन्द्र अधिकारीले मधेसका दुईचार जना ठेकेदारले भन्दैमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लवमा सोमबार भएको साक्षात्कारमा नेता अधिकारीले मुलुकको एकतालाई बिगार्ने संविधान स्वीकार्य नभएको बताए।
स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा युटुवमा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियासिल युवाहरुको स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न नपाएको अनुभव समेटिएको छ। २ मिटेन ४४ सेकेन्डको भिडियो इन्डिपेन्डेन्स सिटिजन कोलिसनले तयार पारेको हो। यस अघि पनि कोलिसनले टेलिभिजन समाचारको शैलीमा निर्वाचनको माग गर्दै भिडियो बनाएको थियो।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको निर्वाचन तिथि जनतालाई भ्रमित गर्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्।
मध्यपश्चिमको विकट जिल्ला रोल्पा स्थानीय जनप्रतिनिधि छँदा विकासको मार्गमा बामे सर्दै थियो। जिल्लालाई प्राप्त हुने बजेट सदुपयोग हुन्थ्यो। सानो बजेटले सानै भए पनि विकासको प्रतिफल दिन्थ्यो। तर, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि रोल्पा नराम्ररी थलियो। भएका विकासे संरचना भताभुंग भए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन र निर्वाचन नचाहने दुबै अतिवादी प्रवृत्ति भएकाे बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले देशभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय निर्वाचन अवलोकन अनुगमनका लागि अमेरिकाको म्यारिल्याण्ड राज्यको चाल्र्स काउन्टी अन्तर्गतको इन्डियन हेड नगरका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र काउन्सिल म्यान नेपाल जाने तयारीमा छन्।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को चुनावका लागि आज मतदान मिति तोकिए पनि सबै क्याम्पसहरुमा निर्वाचन हुन सकेन। विद्यार्थी संगठनहरुबीचको विवादका कारण देशभरका सबै क्याम्पसमा निर्वाचन हुन नसकेको हो।
करिव आठ वर्षको अन्तरालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। वि.सं. २०३६ को सफल विद्यार्थी आन्दोलनका दुइटा महत्वपूर्ण परिणाम थिए– २४ सूत्रीय माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा पहिलो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना र सत्तामदबाट दुर्गन्धित राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल विघटन।
संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट दलहरुलाई साथमा लिएर तिनै तहको निर्वाचन गर्ने एकल उद्देश्यमा गठित वर्तमान सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । यही माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३१ गते निर्र्वाचन गर्ने भएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि व्यक्तिगततवरले पेस्तोल, लाठी, खुकुरीलगायतका हतियार बोक्न रोक लगाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको खबरले हालै सञ्चारमाध्यममा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्यो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ। आयोगको मंगलबारको बैठकले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणासँगै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासीसामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहा“हरु सबैलाई अवगत नै छ ।
निर्वाचनलाई शानदाररुपमा सम्पन्न गर्न सरकारले ६ वटा शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने धारणा नयाँ शक्तिले राखेको छ।
जहाँतक संविधानमा मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्ने कुरा छ, संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निर्णयलाई मानेर जाने कुरा नै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक विधि हो।
