आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ वटा राजनीतिक दल खारेजपछि कायम रहेका संख्या सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले कायम रहेका दलको नाम, दलको चिह्न, चुनाव चिह्न, दर्ता नम्बर र सम्पर्क ठेगाना समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि खारेजीपूर्व आयोगमा १ सय ३६ दल कायम थिए।
निर्वाचन आयोगमा ‘हेडकाउन्ट’ हुँदा उपेन्द्र यादवलाई साथ दिएका कार्यकारिणी समितिका ३४ सदस्यलाई अद्यावधिक गरिएको सूचीमा राखिएको छ। हेडकाउन्ट हु्ँदा तटस्थ देखिएका रेशम चौधरीलाई पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिमा राखेका छन्। हेडकाउन्टमा महन्थ ठाकुरको पक्षमा उभिएका १६ जना कार्यकारिणी सदस्यलाई सूचीबाट हटाइएको छ।
निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता प्राप्त उपेन्द्र यादव पक्ष संघमा सत्ता समीकरण मिलाउन काठमाडौंमा व्यस्त भइरहँदा ठाकुरसहित उनी पक्षीय नेता आफूहरूमाथि लागेको मधेस विरोधीलगायत आरोप चिर्न मधेस झरेका छन्।
आयोगका अनुसार खारेज भएका दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल छन्।
‘एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओलीसरह नै नेता नेपालको हस्ताक्षरले पनि वैधता पाउनुपर्ने भन्ने विषयमा एकता अड्किएको छ।’
उपेन्द्र यादव पक्षलाईजनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ पेश गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगमा सनाखतपछि सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै जनता समाज पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपा छिट्टै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाउन आज पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको आदेश बदरको माग गर्दै महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता सम्बन्धमा कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ।
‘सर्वाेच्चको फैसला आइसकेपछि निर्वाचन तयारी अघि बढाउने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘संसद् पुर्नस्थापनासँगै निर्वाचन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, अब आयोगको बैठक बसेर निर्वाचन तयारी स्थगित गर्छ।’ आयोगका अनुसार सर्वाेच्चबाट फैसलाको लिखित जानकारी आउन बाँकी रहे पनि आयोगले प्राप्त जानकारीकै आधारमा तयारी स्थगित गरेको हो।
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संवैधानिक एवं कानुनी सर्त पूरा गरी माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले उसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी वैधानिक रहेको निर्णय सुनाएको छ।
नेपाली काँग्रेस बाराको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापतिले वडामा नयाँ सदस्यता थप्न र पुरानोको नविकरण गर्न फारम नदिएको आरोप क्षेत्रीय उपसभापति र वडा सभापतिहरुले लगाएका छन्।
