निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्र दर्ता खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन खारेज गरेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संवैधानिक एवं कानुनी सर्त पूरा गरी माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले उसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले वर्षाैंसम्म महाधिवेशन नगरेर अवैध भएको उक्त पार्टी खारेज गर्न बुधबार आयोगमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले वैधानिकता गुमाएको माओवादी केन्द्रले उल्टै आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए। माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा पसेका रामबहादुर थापा समूहका लीलाबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल, अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीलगायतले आयोगमा खारेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। आयोगले निवेदकको मागदाबी वैध नभएको ठहर गर्दै निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै आयोगमा परेको उजुरीउपर छानबिन गर्दा त्यसमा निवेदकको दाबी नपुगेको बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी सर्त पूरा गरी नेकपा माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता भएको देखिएकाले निवेदकले दिएको उजुरीउपर केही गरिरहनुपरेन’, आयोग निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अहिले निवेदकले माग गरेअनुसार दल खारेज गर्नुपर्ने केही कारण छैन।’
आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पनि माओवादी केन्द्र दर्ता भएको, २०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल बनेको र पछि नाममा विवाद भई सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग दलको रहने भनी फैसला भएकाले माओवादी केन्द्र अस्वित्वमा रहेको जनाएको छ। आयोगले एकीकृत नेकपा माओवादी, गौरवशाली पार्टीलगायतका दल एकीकृत भई २०७३ साउन ३२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र नामको दल दर्ता भएको उल्लेख जनाएको छ। त्यसैगरी, संविधान जारी भएपछि पनि आयोगको आह्वानअनुसार २०७३ मंसिर ३० गते सो दल दर्ता भएको अभिलेख छ।
आयोग बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष आफू भएको दाबीसहित भविश्वर पराजुलीले दिएको निवेदन पनि खारेज गरेको छ। आयोगले पराजुली अध्यक्ष रहेको पार्टी आयोगमा दर्ता नरहेको भन्दै अन्य दलको लेटरप्याड प्रयोग गरी गलत विवरण पेस गरेकोमा सचेत गराई अभिलेखीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: २८ असार २०७८ ००:४४ सोमबार
