पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार र सहकार्य निर्वाचनमा समेत जारी राख्ने कुरा गर्दै समन्वय समिति बनाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यस्ता राजनीतिक घटना र परिघटनालाई नेकपाको विघटन र नेकपा (एमाले) मा उत्पन्न समस्या र फुटको असरको सन्दर्भमा समेत राखेर विश्लेषण गर्र्नुुपर्दछ ।
सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिटो निकास हुनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको जनाएको छ।
सरकारमाथि रहने गरी कुनै जवाफदेही नभएका समितिलाई असंवैधानिक संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानले नचिनेका यस्ता समिति क्रियाशील भए भने जवाफदेही कम हुन्छ।
ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अवसरमा नेपालले यससम्बन्धी आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले उक्त आसयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सत्तारुढ गठबन्धनले ११ सदस्यीय पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समिति गठन गरेको छ।
बाग्मती प्रदेश मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचित तानाशाहका कारण अहिलेको गठबन्धन जन्मिएको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको मुख पाँचतिर फर्केकोले सरकारको विश्वास गर्न नसकिने बताएका छन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हाल देखिएको समस्या चाँडै अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानन्यायाधीसले संविधान विपरीत कार्य गरेको भन्ने कुनै प्रमाण नभएकाले अहिलेसम्म सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको दावी गरे।
पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजनामा दिएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
राजनीतिमा परिवारभन्दा पनि विचार कोसँग मिल्छ भन्ने कुरा ठूलो रहेको बताउँदै उनले आफ्नो उम्मेदवारी समय आएपछि मात्र जानकारी दिने बताईन्।
प्रधानन्यायाधीशका बारेमा उठेका विवादले सिंगै न्यायपालिकाको भूमिकामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले आफैं निकास दिन प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गरेका छन्।
अहिलेको सरकार पूर्ण कार्यकाल जाने भन्दै उनले संसद्को कार्यकाल पूरा गर्ने गरी सरकार रहने बताए। गठबन्धन सरकारले जनताको माग सम्बोधन गर्दा संयमता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकार विस्तारमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको समेत भाग पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यसले कुनै अर्थमा लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउँदैन।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८८औं दिनमा शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्र तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायालयको कोटामा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
-480x320.jpg)
