पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश १ बाट एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजनामा दिएसँगै सबै प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। चारवटा प्रदेशमा सरकार बनाएको एमालेले संघीय संसदबाट बाहिरिएको चार महिनामा प्रदेशका सबै सरकार गुमाएको हो।

बाग्मती प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डे नियुक्ति भएसँगै तीनवटा प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर दुई वटा प्रदेशमा एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले नेतृत्व गरेको छ। यस्तै दुईवटा प्रदेशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ भने दुईवटामा माओवादी र प्रदेश २ मा जसपाको सरकार यथावत रहेको छ।

प्रदेश १ को पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै आचार्यले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेकपा एसका राजेन्द्र राईले बहुमत सदस्यको संख्यासहित मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

आइतबार विराटनगरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार आचार्यले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका थिए।

मुख्य मन्त्री आचार्यले कात्तिक ७ गते नै संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। तर विपक्षी गठबन्धनभित्रको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणलाई कारण देखाएर संसद् बैठक स्थगित गराएको थियो। देउवाको भ्रमणलाई देखाइए पनि कांग्रेसले आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पूर्वसहमतिको माग गरेको थियो।

प्रदेशसभामा सोमबार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मत विभाजन गर्ने कार्यसूची थियो। प्रदेशसभाका हाल कायम ९२ जना सांसदमध्ये सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहेका छन। विपक्षी गठबन्धनसँग ५० सांसद रहेका छन्। सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने थियो तर उनले सो संख्या जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा गरे।

संघीय सरकार गुमाएको एमालले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र बाग्मती गरी तीनवटा प्रदेशमा एमाले सत्ताबाहिर भएको हो। प्रदेश १ मा मात्रै एमालेको सरकार रहेको थियो। केन्द्रमा कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय सरकार बनेसँगै तीनवटा प्रदेशबाट एमाले सत्ताबाहिर रहनेक्रममा गत भदौमा एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)को तर्फबाट बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नेकपा एसलाई दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका हुन्। कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि नेकपा एसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। तर त्यहाँ सहमतिअनुसार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।

एमाले विभाजनसँगै प्रदेश १ र बागमतीमा प्रदेशमा एमालेले एकल बहुमत गुमाएन मात्र सरकारबाट बाहिर बस्ने अवस्था आयो। सबै प्रदेशमा संसद् त्रिशंकु बनेको छ। यसले गर्दा एमालेको शक्ति क्षयीकरण भएको छ। यद्यपि ठूलो दलको रूपमा भने एमाले कायमै छ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रदेशमा पनि सहमतीय गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरिसकेपछि एमालेबाट विभाजित भई नयाँ दल बनाएका माधव नेपाललाई क्षणिक फाइदा भएको छ। संसद्मा चौथो दल भएर पनि एसले मुख्यमन्त्री हात पारेको छ। उनले यो सहमति लामो समयसम्म रहने बताएका छन्।

दुवै प्रदेश सरकारमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै २०७४ असोजबाट सुरु भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धनको सोमबारबाट टुंगिएको छ। तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै २०७४ सालको दसैंमा गठबन्धनको शुरुवात गरेका थिए।

स्थानीय तहमा कांग्रेससँग मिलेको माओवादी केन्द्र संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न आइपुगेपछि ओली दाहालको स्वार्थमा चुनावी गठबन्धन भएको थियो। चुनावी गठबन्धनपछि दुवै नेताहरूले पार्टी एकिकरणको बाटो तय गरेका थिए। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा दाहालले ओलीसँग आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति गरेका भएपनि ओलीले सो सहमतिलाई उल्लंघन गरेको भन्दै दाहालले पार्टीभित्र विग्रहको सुरुवात गरेका थिए।

चुनावी गठबन्धनपछि २०७४ को प्रदेश तथा संघीय संसद्को चुनावमा करिब करिब दुई तिहाइको अवस्थामा पुगेको थियो। एमाले र माओवादीबीच क्रमशः ६० र ४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने सहमतिमा चुनावी गठबन्धन भएपछि आएको परिणामबाट एमाले–माओवादीले छवटा प्रदेशमा सरकार बनाएका थिए।

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर संयुक्त चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दै चुनावमा गएको गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेपछि कांग्रेस पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्नुको विकल्प थिएन। तर तत्कालीन नेकपा र नेकपा विघठन भएपछि एमाले–माओवादीमा आएको विग्रहले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म कांग्रेसले हात पारेको छ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म सत्ताबाहिर बस्न चाहेको कांगे्रेस तीन वर्षमै सत्तारोहण गर्न पुग्यो। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ भने कर्णालीमा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरिसकेको जनाएको छ। त्यही कारण कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि सोमबार नै राजीनामा गरे। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ।

गठबन्धनका दलमध्ये कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई दुई र जसपालाई १ गरी सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बाँडफाँट गरिएको थियो। सहमतिअनुसार एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एसलाई दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउने प्रक्रियाअन्तर्गत बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयन भइसकेको छ। अब प्रदेश १ मा कार्यान्वयन हुने चरणमा छ। माओवादीले लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेश, कांग्रेसले गण्डकी र कर्णाली तथा एसले बाग्मती र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७८ ०१:५८ मंगलबार