मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिृकत नियुक्त गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिृकत र निर्वाचन अधिृकत नियुक्त गरेको छ।
तुलनात्मक रूपमा यो विधेयक पारित संख्यालाई राम्रो मानिए पनि पहिलो कार्यकालदेखि १२ औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा संसद्ले धेरै काम गर्न सकेको छैन।
संविधानले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरे पनि पुरानै जनसंख्याका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। नेकपा एमालेले यसपटक संघीय संसदमा समानुपातिकतर्फ नयाँ र युवा अनुहारहरूलाई समेटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सोमबार समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ।
‘संविधान र कानुनको परिभाषा भित्र रहेर समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दिएका छौं।’
‘विगतको अनुभवलाई हेर्दा त भोली बिहान पनि आजै भइरहने हो कि भन्ने अवस्था हामीले महसुुस गरिराखेका छौं। तर, हामी हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत, साधन क्षमताले यो चाँहि लोकतन्त्रलाई सुदृढिकरण गर्ने निर्वाचनको यो अभियानमा आयोगको तर्फबाट हामी कुनै पनि कमी हुँन दिँदैनौं। आयोग परिसर छिरेका सबै राजनीतिक दलहरुले यही बसेर सबै काम नसकुन्जेलसम्म हाम्रो टिम परिचालन हुन्छ। हामीले आज यति बजेभित्र भनेर तोकिसकेका छैनौं। तैपनि सामान्यतयाः पाँच बजेभित्र उहाँहरुले आइपुगेर सो सबै काम थालेर आजहुँदै सकिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ छ।’
जनताका आधारभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गरी लोकतन्त्रका लाभ आम नागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी वितरण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु हुँदैछ।
संविधान उल्लंघन हुनेगरी प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको आरोप लागेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएको दिनलाई जनताको दिवसका रुपमा मनाउन आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।
‘यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएन भने गाउँठाउँमा त प्रभाव नपर्ला, हाम्रो संगठनको बलमा चुनाव जितिएला, तर शहरी क्षेत्रहरुमा त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौं। हामी को-को बढारिन्छौं म भन्न सक्दिन, मलाई त आत्मविश्वास छैन।’
प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल मुलुक रूपान्तरणका निम्ति असाधारण काम गर्ने अवसर गुमाउँदै शनिबारदेखि सकिएको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संविधान उल्लंघनमै प्रतिनिधिसभाको अधिकांश समय बित्न पुग्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल असफल बनेको छ।
'सरकारले संसदलाई बिजनेश दिने हो। सरकार कस्तो रह्यो? त्यसले के बिजनेश दियो? र, प्राप्त भएको ती बिजनेशहरुलाई सभालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ? त्यसमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको सभामुखज्यूले वास्तवमा एउटा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वको गर्ने व्यक्तिको भन्दा पनि गठबन्धनको एउटा बफादार कार्यकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्नुभयो कतिपय अवसरमा।'
उनले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरु तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन्। सांसद पन्तले महिलाहरु भूगोलमा गएर निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन्।