प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल मुलुक रूपान्तरणका निम्ति असाधारण काम गर्ने अवसर गुमाउँदै शनिबारदेखि सकिएको छ।  

२०७४ फागुन २१ देखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभामा १२ वटा अधिवेशन सम्पन्न भए। संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालका सुरुका तीन वर्ष सामान्य ढंगले चले पनि तत्कालीन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरसंघर्षका कारण पछिल्ला दुई वर्षको अवधि भने अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रियो। संसद्मा झन्डै दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतमा रहेको नेकपा विवादले दुईपटक संसद् विघटन भयो।  

ठुलो दल विभाजित भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र बने। एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बन्यो। नेकपाको विवादमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता र फेरि फुटको अवस्था आयो। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पुनः सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुग्यो।  

यसले संसद्भित्रको सत्ता र प्रतिपक्षको समीकरण परिवर्तन गर्‍यो। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संसद्ले संविधानको भावनाअनुरूप काम गर्ने पार्टी नै नपाएको बताए। ‘संसद्ले संविधानको भावनाअनुरूप काम गर्ने पार्टी नपाएपछि जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेनन्,’ उनले भने।  

संसद्को कार्यकालभरि ११ विधेयक फिर्ता भएका छन् भने ९६ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रतिनिधिसभातर्फ १०२ विधेयक र राष्ट्रियसभामा ५१ विधेयक दर्ता भएका थिए। जसमा प्रतिनिधिसभातर्फ ९७ सरकारी र पाँच गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्। राष्ट्रियसभातर्फ ५० सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्। ९६ विधेयकमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका मात्र ७२ विधेयक छन्। राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका २७ विधेयक छन्। संघीय संसद्मा अब विचाराधीन विधेयक ४३ वटा छन्। पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटले संसद्मा जनताका समस्या कसरी सम्बोधन भए भन्ने विषय महŒवपूर्ण भए पनि त्यस्तो काम हुन नसकेको बताए। ‘संसद्ले बनाएको कानुनभित्रको कुराले कसरी सहयोग गरेको छ, त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर संसद्ले त्यस्तो काम गर्न सकेन।’ संसद् प्रारम्भ भएपछि अध्यादेश मात्र ४९ वटा जारी भए।

संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश विवादित बनेका थिए।  

संसद् प्रारम्भ भएपछि दर्ता भएका सन्धिसम्झौता मात्र १५ वटा छन्। जसमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सहित आठवटा सदनले अनुमोदन गरेको छ भने सातवटा पेस भएका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ बाट प्रारम्भ भई २०७६ असार १८ सम्म आइपुग्दा चारवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए। तेस्रो अधिवेशन चलेका बेला २०७५ माघ ११ गते प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कांग्रेसले अवरोध गरेपछि मार्सल लगाएर पारित गरिएको थियो।  

तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना स्वर्गीय नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नामका दुई अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत नराखेसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउँदै रोस्ट्रम घेराउ गरिरहेका बेला मार्सलको घेराबन्दीमा राखी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिएको थियो। तर चौथो अधिवेशन चलिरहेका बेला २०७६ चैत २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘आक्रोश’, ‘कुण्ठा’ र ‘निम्छरा’ शब्द प्रयोग गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले संसद्मा हंगामा गरेका थिए। ‘निम्छरा’ शब्दलाई रेकर्डबाट हटाउन तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्देशन दिनुपरेको थियो।

चौथो अधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७६ वैशाख १६ गते प्रारम्भ भई २०७६ असोज २ सम्म जम्मा १४४ दिन चलेको थियो। जसमध्ये ६० दिनमा ६५ पटक बैठक बसी जम्मा १ सय ९३ घन्टा ४० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा व्यतीत भएको थियो। साथै राष्ट्रपतिबाट आएको सन्देशसहित प्राप्त भएको राहदानी विधेयक, २०७५ संघीय संसद्को दुवै सदनबाट संशोधनसहित पारित भएको छ। यसरी यस अधिवेशनमा संघीय संसद्बाट कुल १८ वटा विधेयक पारित भएका थिए। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको अनुमतिबिना प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको थियो।

२०७६ असोज १४ गते संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा असोज १५ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि २०७६ माघ १२ सम्म सभामुखको निर्वाचन भई नयाँ सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा आए। सभामुखको निर्वाचन नहुँदासम्म उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गरेकी थिइन्।  

सो अवस्था २०७६ पुस ४ गते प्रारम्भ भई २०७६ चैत २४ सम्म जम्मा १०९ दिन चालु रहेको थियो। सो अवधिमा प्रतिनिधिसभाबाट कुल आठवटा विधेयक पारित भएका थिए। २०७८ जेठ ३१ गते नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई पारित गरिएको थियो। जसबाट नेपालको संविधानसभाको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निसाना छापमा रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पनि समेटिएको थियो। यो विधेयकमा सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो।  

संघीय संसद्को छैटौं अधिवेशनसँगै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७७ वैशाख २६ गते प्रारम्भ भई २०७७ असार १८ सम्म जम्मा ५६ दिन चालु रहेको थियो। यसमध्ये २५ दिनमा २६ पटक बैठक बसी जम्मा १०३ घन्टा २५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा व्यतीत भयो। सो अवधिमा प्रतिनिधिसभाबाट कुल १० वटा विधेयक पारित भए। यस अधिवेशनमा सदनमा पुगेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पेस भए पनि अघि बढ्न सकेन। बरु असार १८ गते अधिवेशन नै अन्त्य हुन पुग्यो। त्यसपछि संसद्को बैठक बोलाउने कुरा उठिरहे पनि २०७७ वैशाख १० गते साँझ ५ बजे पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. सुरेन्द्र यादवलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा काठमाडौंबाट गएको प्रहरी टोलीले जनकपुरबाट अपहरण गरेर पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि काठमाडौंतिर लगेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएपछि नेपाली राजनीतिमा केही घटना हुने सम्भावना देखिइसकिएको थियो।

एमाले सांसद महेश बस्नेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ (हाल नेकपा एसका नेता) र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। त्यसबीच वैशाख ८ गते दल फुटाउन मिल्नेगरी राजनीतिक दलदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि मधेसवादी दलबीच फुटको सिर्जना गर्ने कुुरा थाहा पाएपछि समाजवादी पार्टी र राजपाबीच रातारात एकता भई जसपा बनेको थियो। सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो।

समाजवादी पार्टी र राजपाबीचको एकता २०७८ असार तेस्रो सातासम्म पनि टिक्न सकेन। पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहबीचको विवादले चरम रूप लिएपछि ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेको थियो। संसद्को अधिवेशन नबोलाईकन २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडकमा आएको जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह क्रमशः मध्यावधि निर्वाचनतिर खुल्दै गएका थिए। २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेपछि पूर्वराजपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूह तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक भएका थिए। ओली सरकारमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जसपाका दुई समूहबीच विवाद चर्कियो र २०७७ चैत ५ पछि विवाद सतहमा आयो। त्यही क्रममा एकअर्कालाई कारबाही र निष्कासन गर्ने काम भयो। उपेन्द्र समूहले अध्यक्ष महन्थ, वरिष्ठ नेता महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्रलाई अध्यक्षबाट हटाएको थियो। त्यसपछि जसपाको आधिकारिकता यादवलाई प्राप्त भएको थियो।  

संसद्को विघटन भएसँगै सत्तामा रहेको तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह सडकमा आएको थियो। संसद् विघटन भएको भोलिपल्ट २०७६ पुस ६ गते उनीहरूले ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कांग्रेस भने मौन बसेको थियो। तत्कालीन नेकपाभित्र सडकमा आएको समूह र सरकारमा रहेको समूहले शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो। फागुन ११ गते अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरेपछि जेठ ८ सम्म सदनले काम गरेको थियो। तर संसद्मा सांसदले आफ्नो भनाइ राख्न भने पाएका थिएनन् भने सरकारले बिजनेस नदिएपछि बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको थियो।  

सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको नेकपाको विवादमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादीलाई आआफ्नो पुरानो अवस्थामा फर्काएको थियो। जसले अर्को सरकार गठनमा केही सहजता भएको थियो। २०७८ वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सदनबाट विश्वासको मत पाएनन्। विश्वास प्राप्त गर्न ओलीलाई १३६ मत आवश्यक थियो। तर ओलीले जम्मा ९३ मत पाएका थिए। उनको विपक्षमा १२४ मत परेको थियो त्यस्तै मत दिन्न भन्ने वा तटस्थमा १५ मत परेको छ। २७५ सांसद सदस्यमा २३२ सांसद उपस्थित थिए। प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपालगायतले ओलीलाई विश्वासको मत दिएनन्। एमालेकै माधव नेपाल पक्षका २८ सांसदहरू पनि संसदमा अनुपस्थित भएर विश्वासको मत लिने ओलीको कदमलाई असहयोग गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट स्वतः हटेका केपी ओलीले राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको निवेदनमा पुनः निवेदन राखेका थिए। संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार गठन हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले समर्थन गरेका थिए। तर रातारात २०७७ जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् दोस्रोपटक विघटन भएको थियो। त्यसपछि पुनः अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा परेपछि असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद्को दोस्रोपटक पुनःस्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो भने एक साताभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको थियो। सोहीबमोजिम देउवाले २०७८ साउन ३ गते संसद्को पहिलो दिनमै विश्वासको मत लिए। यो अधिवेशन साउन ३१ सम्म चलेको थियो।  

अधिवेश अन्त्य भएको भोलिपल्टै एमाले फुटाउन २० प्रतिशत सांसद भए पुग्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। यसैबीचमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्न भनेर सभामुखसमक्ष पत्र पठायो। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाही नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नेकपा एसलाई मान्यता दियो। त्यसको विरोधका एमालेले संसद्को अधिवेशन अवरुद्ध गर्दै आयो। सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै सभामुखको राजीनामा माग गर्दै २०७८ भदौ २३ देखि दसौं अधिवेशन र एघारौं अधिवेशन अवरुद्ध गरेको थियो। बाह्रौं अधिवेशन भने स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामा हार बेहोरेपछि एमालेले अवरुद्ध गरेको थिएन। बाह्रौ अधिवेशनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट चुहावट गरेको र करका दरहरू बाहिरका अमूक व्यक्ति प्रवेश गराएर हेरफेर गरेको विषयमा संसदीय छानबिन पनि भयो। अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै एमालेले सदनमा विरोध गरेको थियो। जसबमोजिम अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। संसदीय समितिले सिसिटिभीको फुटेजमा केही नदेखेपछि अर्थमन्त्री दोषी देखेको नपाइएको जनाएको थियो। त्यसपछि अर्थमन्त्रीमा शर्मा मन्त्रालय फर्केका थिए। २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाइएको थियो। कांग्रेस, एमाले र नेकपा एसका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। तर साउनको अन्तिमबाट यसबारे महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल चलिरहेको छ। अहिले पनि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बयान लिइरहेको अवस्था छ।  

नागरिकता विधेयकले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याकमा पारित गरेर पठाएको र राष्ट्रपतिले पुनः फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छ। बेपत्तासम्बन्धी विधेयकमा ज्यान मुद्दाको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसलाई पारित गर्न सकिएन भने संघीय निजामती विधेयक पनि सरकारले पारित गर्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनमा समस्या पर्न गएको छ।  

यो संसदले संविधानको भावनामा काम गर्ने पार्टी नै पाएन। पार्टी नपाएपछि जनप्रतिनिधिले पार्टीको निर्देशनबमोजिम काम गर्न सकेनन्। संविधान एकातिर छ, देश अर्कातिर हिँडेको छ। भ्रष्टाचारीलाई मौलाउन नदिन राम्रो मान्छे संसदमा ल्याउनुपर्छ र सांसदले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। अबको संसद् परीक्षाको संसद् हो। दलहरू सुध्रिने आशा छ। नसुध्रे देश द्वन्द्वमा जान्छ। शान्तिप्रक्रिया नै लथालिंग भइसक्यो, बृहत् शान्तिसम्झौताको झनै उल्लंघन भइराखेको छ।

विभिन्न विचार आदर्श बोकेका दलहरू रहने संसद्ले विधेयक पारित गर्नु, छलफल गर्नु सामान्य प्रक्रिया हुन्। संसद्ले जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्‍यो? संसद्ले बनाएको कानुनभित्रको कुराले जनतालाई कसरी सघाएको छ ? मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढेको छ ? यी र यस्ता कुराको जाँच गर्दा यो संसदले काम गर्न सकेको देखिएन। संसद्लाई पार्टीभित्रको गुटउपगुटको थलो बनाउनुहुँदैन। देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा सबै दलको एउटै धारणा हुनुपर्छ।  

राजनीतिक दलको विग्रहले प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन खोजियो। तीन वर्षसम्म राम्रोसँग चलेको संसद् नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकार परिवर्तनपछि अस्थिर बन्यो। सरकारले संसद् चलाउन खोज्दा राजनीतीकरण धेरै भएको छ। संसद् भंग गरेर असंवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्यो। यसले राजनीतिलाई सही दिशामा अघि लैजान मद्दत गर्दैन। यसमा सुधार आवश्यक छ।

संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाललाई फर्केर संसदीय शासन प्रणालीको गरिमा कायम रहेको देखिएन। निर्वाचन घोषणापछि नै संसद्को कार्यकाल सकिनुपथ्र्यो। विधेयक ल्याएर आयु बढाउन खोजियो। प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग ल्याउनुमा तौरतरिका राम्रो देखिएन। सभामुखको भूमिका पनि कमजोर हुन पुग्यो। स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा दलहरूको अन्डरमा सांसद रहेकाले पाँचवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक भएन।  

प्रकाशित: १ आश्विन २०७९ ०२:०५ शनिबार