रातपछि बिहानीको स्वाभाविक अपेक्षा जसरी गरिन्छ, त्यसैगरी २०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि आम जनताले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गरेका थिए। त्यही जनअपेक्षाअनुसार सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई जनताले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए। केन्द्रको मात्र होइन, सातमध्ये ६ प्रदेशमा उनीहरूकै नेतृत्वमा सरकार गठन मात्र भएन, चुनावी तालमेल गरेका दुई पार्टीबीच एकीकरणसमेत भयो। त्यसले सरकार गठन र विघटनको विगतको दुश्चक्र आगामी दिनमा नदोहोरिने आम जनताको बुझाइ थियो। तर प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा जनअपेक्षाअनुसार मुलुकमा आर्थिक विकास मात्र होइन, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि सुखद बनेन।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संविधानको उल्लंघनमै प्रतिनिधिसभाको अधिकांश समय बित्न पुग्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल पनि असफल बनेको छ। एमाले र माओवादीको पक्षमा जनमतअनुसार केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै पदको शपथ गराउँदासम्म उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिएनन्। संविधानले प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ओली प्रधानमन्त्री बन्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि शपथ लिन बाँकी थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई विस्थापित गर्ने नाउँमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। मंसिरमा निर्वाचन भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो। माघ २६ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय मनोनीत गर्न सरकारले नाम सिफारिस गरेलगत्तै आयोगले फागुन २ गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर संवैधानिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेर सरकारको निर्णय नमान्ने संकेत गरेकी थिइन्।
दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहले कहिले आवश्यकताभन्दा हतार र कहिले अति विलम्ब गर्दा राष्ट्रपति भण्डारी निरन्तर विवादमा तानिँदै आएकी छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई हतारहतार स्वीकृत गर्नेदेखि संघीय संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अझै प्रमाणीकरण नगर्नुले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल पुर्याएको छ।
आफ्नै आह्वानअनुसार संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने र ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिसलाई उनले स्वीकार गर्दा सबैभन्दा धेरै विवादमा तानिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि शपथ ग्रहणमा उनले देखाएको व्यवहार प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालको बिर्सनलायक घटना बनेको छ।
देश कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त बनेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउँदै ल्याएको अध्यादेशलाई क्षणभरमा स्वीकृत र पछि फेरि फिर्ता लिई राष्ट्रपतिले भण्डारीले दोहोर्याइनन्। आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थायित्वको आशासहितको जनमतलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले खण्डित गर्दै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउन आवश्यक औषधिसहित सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमिताको विषय पनि यो पाँच वर्षका लागि सुखद बनेन।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले नेता विष्णु पौडेलसहित नेताको नाम जोडिन पुग्यो भने कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित केहीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा नै दर्ता भएको छ। गच्छदारसहित केही सदस्य भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा निलम्बित हुन पुगे भने रेशम चौधरी कार्यकालभरि नै जेलमा रहे। चौधरीलाई देखाएर मधेसकेन्द्रित दलले मुद्दा बनाउँदै राजनीति गर्ने काम जारी राखे। तर, उनी छुटेनन्।
दलीय प्रतिबद्धताअनुसार पार्टी एकीकरण नसकिँदै एमाले र माओवादी फेरि अलग भएर आआफ्नो बाटो लाग्दा राजनीतिक अस्थिरताले आमजनताको चाहना अधुरै बन्न पुग्यो। एमाले र माओवादी मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखिका साना वा ठुला दलहरू एकीकरण र विभाजनको दुश्चक्रमा परिरहे। एमाले र माओवादी मिलेर एक भएको पार्टी विभिन्न दल र समूहमा अलग हुन पुगेका छन्। एमालेबाट माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) गठन गरेका छन्। पार्टीबाट अलग भएका सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै एमालेले झन्डै एक वर्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्यो। तर स्थानीय चुनावपछि उसले बिनाकुनै कारण संसद् अवरोध खोल्न तयार भएको घटना पनि नेपालको संसदीय इतिहासका लागि सुखद होइन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्न नेपाली प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै चर्चा गर्ने तिनै राजनीतिक दल र सांसदहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पुग्यो। यद्यपि त्यो पारित भएको छैन। संघीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय कानुन प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो कार्यकालमा पनि निर्माण हुन सकेन। उल्टो संघीयताको मर्मविपरीत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित तीन निकाय प्रधानमन्त्रीमातहतमा लैजाने काम भयो। प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारमाथि कार्यकालभरि नै गुनासो मात्र गर्ने अवस्था बन्यो।
शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्नेगरी कानुन बनाउन संसद् असफल बन्यो। सात दर्जन बढी कानुन निर्माण गरे पनि अधिकांश विधेयक संसद्मै अलपत्र परेका छन्। संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी प्रमुख प्रतिपक्षीलाई निम्छरो भन्नेदेखिका गैरसंसदीय अभ्यास प्रतिनिधिसभाको यही कार्यकालमा भयो। प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय समितिले विभिन्न अभियोग लगाउँदै नाम अस्वीकृत गर्यो। तर उनीमाथि समितिले लगाएको आरोपमाथि कार्यकालभरि नै छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाएको संसद्मा अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग विचाराधीन छ। जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगलाई पनि प्रतिनिधिसभा छिनोफानो गर्न असफल भएको छ। संसद्मा सांसदले उठेर विरोध गर्ने संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्षका रूपमा लिने गरिन्छ। तर, एमाले सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारको जवाफ माग्दै रोस्ट नै कब्जा गरेर यही संसद्मा नयाँ रेकर्ड राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन, स्थिरता र विकासको आशासहित पाँच वर्षअघि जनताले आफ्नो अभिमत दिए पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा यही पाँच वर्षमा सभामुख र उपसभामुखसमेत दुईदुई जना भए। २०७४ को आम निर्वाचनपछि सभामुखको जिम्मेवारीमा पुगेका सांसद कृष्णबहादुर महरामाथि महिलाहिंसाको आरोप लाग्यो। नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक महराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिलाले महराविरुद्ध हिंसा गरेको आरोपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए। सोही अभियोगमा केही समय उनी प्रहरी हिरासतमा बस्नुपरेको थियो। तर महराविरुद्ध लागेको अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै उनले सफाइ पाएका छन्। तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बन्दा लामो समय सो पद रिक्त रहन पुग्यो। सभामुख र उपसभामुख अलग दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लामो समय तत्कालीन नेकपाकै सांसदहरू दुवै पदमा रहे। तर केही महिनापछि मात्र उपसभामुखको जिम्मेवारीमा पुष्पा भुसाल पुगिनन् भने महरापछि सभामुखको जिम्मेवारीमा अग्निप्रसाद सापकोटाले पाए।
जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका रूपमा हेरिने संसदीय शासन व्यवस्थाको पछिल्लो पाँच वर्षमा चार दर्जन बढी अध्यादेश जारी भएका छन्। यो वा त्यो जुनसुकै र जोसुकै सरकारको नेतृत्वमा आए पनि मुलुकको शासन अध्यादेशबाट चलाउन प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलहरू उद्धृत भएको देखिन्छ। सांसदमाथि नै अर्का सांसद अपहरणको आरोप प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमाथि नै लाग्यो भने प्रदेशका सांसद र सरकारहरूको हर्कत पनि कम रहेन। बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीसहित केही सदस्यलाई प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकालबीचमै गुमाएको छ।
अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसीसहित केही महत्वपूर्ण विधेयक अहिलेको संसद्ले पास गरेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७९ ००:५८ शनिबार
