प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुनसरीबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले चासोका साथ हेरिएको छ । यहाँबाट दुई बहालवाला मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र नाम चलेका नेता चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले सबैको चासो बढेको हो । सुनसरीमा पुराना नेता विजयी भएर साख जोगाउने रणनीतिमा छन् भने नयाँ उम्मेदवार चुनाव जितेर राजनीतिमा फड्को मार्ने दाउमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश नं. ४ मा १८ जना पूर्वसांसदले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट १४ र वाम गठबन्धनबाट ४ जना छन् । कुल उम्मेदवारमध्ये लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट ४ र वाम गठबन्धनबाट १४ नयाँ अनुहार छन् ।
आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ को ३२ स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारमध्ये ४८ जना यसअघि सांसद भइसकेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका २१, वाम गठबन्धनका १६ र मधेसी गठबन्धनका ११ जना उम्मेदवार यसअघि सांसद् भइसकेका राजनीतिज्ञ हुन् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू पनि उम्मेदवार बनेर मैदानमा उत्रिएका छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अहिले गाउँगाउँमा चुनावी प्रचारमा खटिएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मा लगाएर उनीहरू चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन् ।
राजनीति भनको झुटको खेती हो ? राजनीति भनेको जनतामा भ्रम छर्ने उद्यम हो ? राजनीति भनेको आश्वासन बाँड्ने उद्योग हो ? हो, भने ठीकै छ नेपालका राजनीतिक दल र नेता त्यस्तै गर्दैछन् । होइन, राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको राजा हो, राजनीतिले आर्थिक, सामाजिक नीति बनाउने र मुलुकमा स्थिति बनाउने हो भने दलहरूका घोषणापत्रले त्यस्तो सन्देश दिँदैनन् । घोषणापत्रहरूले झुटको खेतीपाती गरिरहेका छन् । ती पढ्दा र नेताहरूले जनताको नाममा गरेका भाषणहरू श्रवण गर्दा अनुभव हुन्छ नेताहरू मुलुकको यथार्थ धरातलमा उभिएका छैनन् ।
थारू समुदायको मतलाई आफ्नो जितको श्रेय ठान्ने घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीको मनमा अहिले एउटै प्रश्न खेलिरहेको छ– स्थानीय तहमा झैँ आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि थारूमत निर्णायक होला त ? खेलको प्रकृति र मैदानमा उत्रिएका खेलाडीको अनुहार नियाल्दा उनी आफैँ अलमलमा छन् । तैपनि भन्छन्, ‘निर्णायक त अवश्य हो, तर आप्mनै समुदायको अनुहार छान्ने विकल्प भने यसपटक छैन ।’
भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभाका कांग्रेस उम्मेदवार दमननाथ ढुंगानाले निर्वाचन खर्च दैनिक महंगो हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सामान्य व्यक्तिले अब निर्वाचन लड्न नसकिने अवस्थामा पुगेकोसमेत बताए
राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले गएको दसैँअघि आयोजना गरेको एउटा अन्तक्र्रियामा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले निर्वाचन खर्चको हदको कडाइका साथ पालना गराइनुपर्ने माग गरे । उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित त्यो कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो, निर्वाचनमा दसौँ लाख खर्च गर्न सकेकै कारण भ्रष्ट नेताहरू बलियो देखिन थालेका छन् । उनको भय थियो, यस्तो प्रवृत्तिले स्वच्छ छवि भएका राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वाचनमा अग्रसर हुन निरुत्साहित गर्छ र अन्ततः देशको विकासको एजेन्डा कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्छ।
अहिले मुलुकभर बाटो र पुल बनाउने करिब १० अर्बको काम अलपत्र अवस्थामा छ । तर, त्यो ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरूचाहिँ ‘मुलुक बनाउने’ नारासहित प्रमुख दलको टिकटमा उम्मेदवार बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारका लागि मंगलबार पश्चिम नेपाल भ्रमणमा निस्कने भएका छन् । निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक बालकृष्ण खाँणले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवा साताव्यापी जिल्ला भ्रमणमा निस्कन लागेको जानकारी गराएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगको आचार संहितालाई चुनौती दिँदै चुनावको निहुँ पारेर राजनीतिक दलले नेपालगन्जका व्यापारीसँग ‘जबरजस्ती’ रुपले चन्दा असुल्न सुरु गरेका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले व्यापारीसँग चन्दा असुल्न सुरु गरेको पीडित स्वयंले गुनासो गरेपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो ।
– निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा जिल्लाका मतदाता भने अझै अन्यौलमै छन् । उम्मेदवारका गाउँ केन्द्रित कार्यक्रम भैरहँदा टोपी, टिसर्ट, झण्डा, तुलब्यानर तथा शहर केन्द्रित कार्यक्रम नदेखिँदा चुनावी रौनकता समेत देखिएको छैन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावअघि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रमा आएको कालो बादललाई हटाउन नेपाली जनताले फेरि काँग्रेसलाई साथ दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसले नेपालगन्जमा स्थापना गरेको क्षेत्रीय स्तरको मिडिया सेन्टरको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
२०५५ सालको जिल्ला परिषद्मा हुम्ला जिविसका तत्कालीन सभापति जीवनबहादुर शाहीले एउटा प्रस्ताव पास गराउन निकै समस्या झेल्नुप¥यो । उनले चीनको सीमावर्ती हिल्साबाट हुम्लाको सिमकोट जोड्ने सडक बनाउने प्रस्ताव राख्दा आलोचकले परिषद्मै भनेका थिए, ‘यो मान्छे बहुलाउन लाग्यो कि क्या हो ? हुँदै नहुने कुरा गर्छ ।’
