चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठ्दा ऐननियम हेर्ने कानुन विभागका उपसचिव हालका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई उन्मुक्ति दिएर उनकै रायका आधारमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन अधिकृत एवं हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धानमा तानिएका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको छ।
मिटरब्याजका साहुहरूले लिएको आठ बिघा जग्गा पीडितहरूले फिर्ता पाएका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबीले) मंगलबार थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ गरेकोमा निजीक्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बिरोध जनाएका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुब अर्याल र समरजंग कम्पनीको प्रमुख लोकहरी घिमिरे रहेका छन्।
‘बरु जंगल बनोस्, नाट्य प्रतिष्ठानको एक इञ्च जग्गा पनि निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन्नौं,’प्रतिष्ठानकी कुलपति निशा शर्मा पोखरेलले भनिन्, ‘खालि जग्गामा आफ्नै भवन बनाउन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा महानगरपालिकाको स्वीकृतिबिना भाडामा दिन रोक लगाएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको भ्याकेटको निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ।
निजी व्यापारिक कम्पनी इमु प्रोपटिज प्रालिले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान प्रमुखका नाममा दिएको निवेदन नै यसको बलियो प्रमाण हो। प्रालिकी प्रबन्ध सञ्चालक शर्मिला तामाङका तर्फबाट गत जेठ १४ गते प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको निवेदनमा ‘बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध’ गरिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले किर्ते मुद्दा चलाउन सक्ने भएपछि केही आरोपितले करिब एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालत गुहार्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोलमटोल जवाफ दियो।
बाल मन्दिरबाट नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा आएको १५ रोपनी जग्गा हडप्ने तयारी भएको छ। सो कार्यमा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरूले कुलपति निशा शर्मा पोखरेललाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ।
