प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणअन्तर्गत किर्ते मुद्दामा प्रहरीले १७ जना आरोपितलाई पक्राउ गर्न खोजेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसो नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गत वर्षको साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १७ जना आरोपितलाई पक्राउ नगर्नू/नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गराएको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेका अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गराएको हो। निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ। भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको र बुधबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते गर्नेलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसैबेला आरोपितहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, सिआइबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारलाई विपक्षी बनाउँदै २०७९ साउन ४ गते सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

 सिआइबीका अनुसार २०७८ पुस २२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३४ बुँदे निर्देशनसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि ठुलो मेहनत गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोज्दा सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएकाले रोकिएको छ।

सिआइबीले अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नौजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेका अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै मंगलबार निवेदन दर्ता गराएको हो।

पछिल्लो डेढ सातायता पक्राउ गरिएकामा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, तत्कालीन नायबसुब्बा रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, वडासचिव शिवजी भट्टराई, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मोही बाबुराम महर्जन छन्। उनीहरूलाई अदालतको अनुमतिमा थुनामा राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रकाशित: २० असार २०८० ०१:०७ बुधबार