७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो
चैत महिना लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोका कारण दुई हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ भने जङ्गली जनावर जङ्गल छोडेर गाउँ पस्न थालेका छन्।
चैत महिना लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दाबढी सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोका कारण दुई हजारभन्दा बढी हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ भने जङ्गली जनावर जङ्गल छोडेर गाउँ पस्न थालेका छन्।
गएराति आएकोहावाहुरी र वर्षाले लिची र आँपमा क्षति पुर्याएको छ।
उदयपुरमा छुट्टाछुट्टै स्थानमा आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ। पछिल्लो २४ घन्टामा घरगोठ जल्नुका साथै खानेपानीको पाईप समेत जलेर नष्ट भएको छ।
जिल्लाको मटिहानी–८ स्थित एक उद्योगमा गएराति आगलागी हुँदा लाखौँको क्षति भएको छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले इजरायलको आक्रमण पछि गाजाको सबभन्दा ठूलो अल–शिफा अस्पताल पूर्ण रुपले क्षतिग्रस्त बनेको बताएको छ।
कटारी नगरपालिका ८ नं. वडावासीले अत्याधिक प्रदुषण बढेको, चुनढुङ्गा ओसारपसार गर्ने टिफरले वर्षेनी सडक क्षति गर्ने गर्दा धुलो र हिलोको सामना गर्नुपरेको भन्दै खानीहरु बन्द गर्न माग गरेका हुन्।
एउटा इँटा उद्योगमा पोल्नलाई ठीक पारिएको करिब १२ लाखको इँटामा क्षति पुगेको व्यवसायीको दाबी छ।
अचेल कुनै कुरामा मुख खोल्नु भनेको आर्थिक क्षति मात्र नभएर पूरै करियर नै ध्वस्त हुनु र जेलमै जीवन व्यतित हुनुसमेतको जोखिम हुन्छ। त्यसैले देख्दादेख्दैको कतिपय कुरामा मुख खोल्न अभियन्ताहरू डराउँछन्।
आज राति भएको आगलागीबाट उदयपुरमा झन्डै आधा करोड मूल्य बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ।
सहरी र सुगम क्षेत्रमा सवारी ठोक्किएर र दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा भिरबाट खसेर हुने दुर्घटना अत्यन्तै बढेको छ। यस्तो भयावह अवस्थाबाट सुधार गर्न सरोकारवाला निकायको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
बेलायतमा हरेक वर्ष हुने आत्महत्याको आर्थिक मूल्य १० खर्ब पाउन्ड हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
ससदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्तिलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान रहे पनि कैयौं सुधार आवश्यक रहेको ह्युमन राइट्स वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालले बताएका छन्।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले तिप्ल्याङस्थित सडक छेउछाउमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न र संरचना यही फागुन २५ गतेभित्र हटाउन फागुन ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जन्मदेखि नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। यो आहालबाट १६ पदाधिकारी र दुई कम्पनीसमेतलाई अख्तियारले पाखामा ल्याइदिएको छ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।