स्वस्थानी र सांसद सुवेदी
जबसम्म धार्मिक ‘संविधान’ परिवर्तन/संशोधन गरिँदैन तबसम्म यहाँ न लैंगिक विभेद/हिंसा हट्नेवाला छ न त जातीय असमानता र उत्पीडन नै अन्त्य हुनेवाला छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाइ तीन वटै सरकारले आत्मसाथ गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको मर्मलाइ तीन तहकै सरकारले आत्मसाथ गरेर अगाडि बढनु पर्ने बताएका छन्।
'मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक'
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधान संशोधन अति आवश्यक रहेको बताएको छ।
संविधानमा वैदेशिक सम्बन्ध
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा विदेश सम्बन्धसम्बन्धी सन्दर्भ शब्दमा उल्लेख छैन तथापि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ।
_20200208192328-480x320-wm.jpg)
संविधान धर्मग्रन्थ जस्तो हुँदैन : नेता खाण
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अहिलकोे दुईतिहाई सरकार सफल नहुनुको प्रमुख कारण सरकार प्रतिवद्ध नहुनु नै रहेको बताएका छन्।
म मधेसीको ऋणी छु : दाहाल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। संविधान संशोधनका लागि नेकपा सकारात्मक रहेको उनले प्रष्ट्याए।
जातिय मुक्तिका लागि संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जातिय मुक्तिका लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडी बढ्ने बताएका छन्। पार्टीको भातृ संगठन आदिवासी जनजाती महासंघको सपथग्रहण कार्यक्रममा दाहालले जातिय मुक्ति, समानता र समानुपातिकताका हासिल गर्न संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडी बढ्ने बताएका हुन्।
संसद–गतिरोध तथा संविधान संशोधन सम्बन्धमा
संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुखको निर्वाचनलाई लिएर गतिरोध उत्पन्न भएको छ। यसैबीचमा संविधानको मर्म विपरीत हुनेगरी अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्न राजनीतिक वृत्तले संविधान संशोधनसमेत चर्चामा ल्याएको छ।
‘संविधानभन्दा दायाँबायाँ गरेकी छैन’
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानले आफूलाई काम गर्न मार्गप्रशस्त गरेकाले राजीनामा नदिएको बताएकी छन्। नुवाकोट र रसुवाको संगमस्थल बेत्रावतीमा भएको गोरु जुधाई मेलालाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्वविहीन नबनाउन आफूले राजीनामा नदिएको बताइन्।
मौलिक हकमा अंकुश
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता राज्यलाई हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त गरेको हक हो, त्यसैले सरकारले कानुन बनाएर नागरिकको विचार अभिव्यक्ति गर्न पाउने हकलाई सीमित गर्ने कुनै पनि कार्य सैद्धान्तिक रूपमा गलत छ।
अनर्थ हुन लाग्यो !
संसदीय समितिका बैठकमा त न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्।
सजिलो पद प्रधानमन्त्री
संविधानले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन।
प्रदेश सरकार ढाल्न खोजे राजपालाई आत्मघाती हुनेछ : उपेन्द्र यादव
संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले समति तोडेको भन्दै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि संशोधनको लागि सदन र सडबाट आफ्नो पहल जारी राख्ने उसले बताउँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता अन्तिममा पुग्दा त्यसले पनि मुर्तरुप लिन सकेन। राजपाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सहकार्य गरेपछि प्रदेश नम्वर दुईको सरकारको समिकरण फेरवदल हुनसक्नेबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ।
न्यायपालिकाको मृत्यु !
न्यायपालिकाको मृत्यु भएमा संविधानको धड्कन स्वतः बन्द हुनेछ अर्थात त्यसबेला संविधानकै मृत्युको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। जे होस्, स्वतन्त्र न्यायपालिका जीवित रहनु आजको अन्तिम गन्तव्य बनाइनुपर्छ।
संविधान संशोधन नभएसम्म असोज ३ गते संविधान जलिरहन्छः लक्ष्मण थारु
थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले नेपालको संविधान जनभावना अनुकुल संशोधन नभएसम्म हरेक असोज ३ गते संविधान जलिरहने बताएका छन्। उदयपुरको जोगीदहमा आइतबारदेखि सुरु ‘थरुहट थारुवान राष्ट्रिय महिला सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै थारुले देशवासीको जनभावना अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे।