अब सडकमा जान्छौँः डा. भट्टराई
समाजावादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफुले संविधान संशोधनको मुद्दा सुरुबाट नै उठाएको बताएका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'सरकारले सहमति तोडेका कारण राजीनामा'
संविधान संशोधनको प्रयास असफल भएपछि समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ।
यस्तो छ उपेन्द्र यादवले तयार पारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव
उपप्रधानमन्त्री तथा कानूनमन्त्री उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेपछि उनले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिए। उनले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गर्न खोजेको प्रस्तावमा नेपालको संविधानमा संशोधन परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने विषय समेटिएको छ।
पारदर्शिताको प्रश्न
अहिलेको सरकार बनेयता अनेकन सूचना लुकाइएका छन्। पत्रकारिताका प्रयासबाट ती सार्वजनिक भएपछि बल्ल त्यसमा आम चासो र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त्यसैगरी सूचना लुकाइएको अर्को प्रसंग सार्वजनिक भएको छ। सरकारले यती होल्डिङ्स निजी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि थप गरेको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न चाहेन।
नागरिकता विधेयक पारित हुनु भारतकाे संवैधानिक इतिहासकाे 'कालो दिन' होः सोनिया गान्धी
भारतीय कंग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले नागरिकता विधेयक पारित हुनु देशको संवैधानिक इतिहासकाको कालो दिन भएको बताएकी छन्। उनले भाजपाको यस्तो विभाजनकारी एजेण्डाविरुद्ध कंग्रेसले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिइन्।
संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छः कानूनमन्त्री यादव
नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको सहमति कार्यान्यन गर्ने समय आएको बताएका छन्।
कानुनमा लेख्दैमा छुवाछूत अन्त्य हुन्छ ?
सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।
सहकारी मर्जर : रहर, आवश्यकता कि बाध्यता ?
राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७५ का अवसरमा आयोजित बृहत् समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहकारी एकीकरणलाई अभियानका रूपमा लैजान सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध
नेकपाको सरकारले संविधानका अनिवार्य सर्तहरू पालना गर्ने कुनै जांँगर देखाएको छैन भन्ने जगजाहेर छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि दुईतिहाइको बलमा ती दुवै पद कब्जा गरेर बसेको छ।
संविधानपछि बने १४१ कानुन
नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा मुलुकमा १ सय ४१ कानुन बनेका छन्। त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन्। २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मात्रै ५७ विधेयक पारित गरेको छ।
‘प्रदेश नं ३ ले संविधानविपरीत ऐन बनाएको छैन’
प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाले देशको मूल कानूनका रुपमा रहेको संविधान र सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेका ऐनसँग बाझिने गरी कानून निर्माण नगरेको बताए ।
नयाँ संविधान र शोषित जनता
नयाँ संविधान आएपछि भूमिसुधार हुन्छ भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गरौं
नेपालको संविधानको धारा–१४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली(एनआरएन) मानेको छ।
संविधानका केही त्रुटि
कानुनको त्रुटिरहित मस्यौदा हुन गाह्रो हुन्छ। यसको आशय कानुन त्रुटिहरूको संगालो हो भन्ने पनि होइन। यस आलेखमा संविधानका मसिना भन्न सकिने (महŒव ठूलो पनि हुन सक्ने) विषय उठाइनेछ।
'सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने'
नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।