संविधानले नागरिकलाई सार्वभौम मानेको छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक सार्वभौम हुन्छन्। यस्तो शासन व्यवस्थामा सरकार भने ती सार्वभौम नागरिकको सेवक हो। सरकारले सार्वभौम नागरिकलाई आफ्ना कामबारे निरन्तर जानकारी दिइरहनु पर्छ। नागरिकले ती कामबारे निरन्तर सचेत भएर हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। सरकारबाट कुनै गलत काम हुन लागेको छ भने खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार बनेपछि आम नागरिकको जान्न पाउने अधिकारमाथि दूरगामी असर पर्ने अभ्यास भइरहेको छ। सरकारले निरन्तर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय लुकाउँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको एक सातामा सार्वजनिक गरिने यस्ता सूचनामा दूरगामी प्रकृतिका कतिपय जानकारी भने लुकाइने गरेको हो। अर्थात्, सरकारले दिने जानकारी ‘छनोटपूर्ण’ छ। यसअघिका सरकारले पनि बेलाबेलामा आफू अलोकप्रिय हुने निर्णय लुकाउने गरेको देखिन्थ्यो तापनि त्यो नियमित किसिमको थिएन। तर, अहिलेको सरकारले भने यसरी सूचना लुकाउनुलाई आफ्नो विशेषताकै रूपमा अंगीकार गरेको छ। अन्यथा, मन्त्रिपरिषद् बैठक हुनासाथ तत्काल यसका निर्णय सार्वजनिक गर्न एकसाता कुर्नुपर्ने थिएन। त्यति मात्र होइन, सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई चुनौतीको शैलीमा भनेका छन्, ‘खोज पत्रकारिता गरेर देखाउनू।’ सूचना लुकाउनुलाई सरकारले बहादुरीका रूपमा लिएको छ। पारदर्शिता सरकारको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ। आफूले गरेका निर्णय सार्वजनिक नगरेर सरकारले लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्तलाई समेत अस्वीकार गरेको छ। लोकतन्त्र भनेको भाषण र संविधानमा लेखिएका अक्षर मात्र होइनन्, त्यसलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सक्नुपर्छ।

अहिलेको सरकार बनेयता अनेकन सूचना लुकाइएका छन्। पत्रकारिताका प्रयासबाट ती सार्वजनिक भएपछि बल्ल त्यसमा आम चासो र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त्यसैगरी सूचना लुकाइएको अर्को प्रसंग सार्वजनिक भएको छ। सरकारले यती होल्डिङ्स निजी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि थप गरेको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न चाहेन।

अहिलेको सरकार बनेयता अनेकन सूचना लुकाइएका छन्। पत्रकारिताका प्रयासबाट ती सार्वजनिक भएपछि बल्ल त्यसमा आम चासो र चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त्यसैगरी सूचना लुकाइएको अर्को प्रसंग सार्वजनिक भएको छ। सरकारले यती होल्डिङ्स निजी कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको र गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा रहेको जग्गाको लिज अवधि थप गरेको सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्न चाहेन। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकबाट गरिएको सो निर्णय शनिबार मात्र पत्रकारिताका माध्यमबाट सार्वजनिक हुन पुगेको छ। सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको छ। यसले आफ्नो दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ। यसले अरू तीन वर्ष काम गरेपछि निर्वाचनबाट अर्को सरकार बन्छ। तर, यो सरकारले लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै अर्को २५ वर्षका लागि सो सम्पत्ति अहिले भोगचलन गरिरहेको कम्पनीलाई सुम्पेको छ। यसरी सरकारी सम्पत्ति त्यही कम्पनीले निरन्तर किन प्रयोग गर्न पाउँछ ? यसमा कति प्रतिस्पर्धा भयो ? सरकारलाई कति लाभ भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ पारदर्शी हिसाबले नआएसम्म आशंकाको स्थिति रहिरहन्छ। सरकारले कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई मात्र किन यसरी आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्न दिन चाहन्छ ? लोकतन्त्र त्यतिबेला संकटमा पर्छ, जतिबेला ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ अर्थात् याराना पुँजीवादका लागि सरकारले काम गर्न थाल्छ। अन्यथा, सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गरी सरकारी सम्पत्ति प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट उपयोगमा लगाउन उचित हुन्छ।

आफूलाई मन परेका व्यक्ति वा संस्थालाई पोस्ने कार्यलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ का रूपमा चिनिन्छ। यसलाई शुद्ध नेपालीमा ‘हजुरिया पुँजीवाद’ समेत भन्न सकिन्छ। हामीकहाँ यस किसिमको अभ्यास निरन्तर भइआएको छ। पछिल्ला दिनमा यसले झनै बढी व्यापकता पाएको देखिन्छ। गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी रोयल प्यालेस र एलएम सुभिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०५२ साउन ३१ मा सम्झौता भई उपयोगमा गएको हो। राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपाल ट्रस्टको नाममा आएको सो सम्पत्ति नेपाल सरकारले उपयोग गर्नसक्ने अवस्था रहेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको प्रभाव प्रयोग गरी सुभिर ब्रदर्सबाट यतीले गोकर्ण आफ्नो हातमा लिएको हो। जहिल्यै सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर व्यावसायिक लाभ लिइरहेको यो समूहले वर्तमान सरकारलाई समेत प्रभावमा पारेर लिज अवधि अग्रिम रूपमा थप गराउन सफल भएको छ। लिज अवधि थप गर्ने प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्भित्र लगानी ल्याउन र राज्यलाई बढी राजस्व आउने भएको हुनाले आवश्यक भएको व्याख्या रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट भएको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले थप व्याख्या गरेपछि यो पारित भएको हो। यही कुरालाई पारदर्शी हिसाबले सार्वजनिक गरिदिएको भए खासै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था हुने थिएन। नेपाल ट्रस्ट मातहतको सम्पत्ति एउटा व्यावसायिक समूहले निरन्तर आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी उपयोग गर्दै आएको छ। त्यसै शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा उपयोगको लिज थपलाई लिन सकिन्छ। दुई तिहाइको सरकारले यो अवसर नेपालमा लगानी र व्यवसाय गर्ने सबैलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। सूचना लुकाएर गरिने यस्ता निर्णयले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोमा लागेको सन्देश मात्र दिनेछ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०४:१९ सोमबार