नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार लोकतन्त्रकालागि आवश्यक सहिष्णुता, समझदारी, समन्वय र सम्वाद जस्ता सबै चरित्रबाट विमुख हुँदै गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो करिब बाइस महिनापहिले नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदच्युत गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकासदस्यहरूको नियुक्ति। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले संविधानका अनिवार्य सर्तहरू पालना गर्ने कुनै जांँगर देखाएको छैन भन्ने जगजाहेर छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि कम्युनिस्ट पार्टी दुईतिहाइको बलमा ती दुवै पद कब्जा गरेर बसेको छ। आफू संविधानको पालना नगर्नेले अरुलाई कानुन र संविधानका सूत्र र मर्यादा सिकाउनुको कुनै अर्थ छैन। एकैपटक सातैजना प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत किन गरियो ? तिनमाथि के आरोप छन् ? के प्रदेश सरकारहरूले प्रमुख हटाउन पहल गरेका थिए ? के प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेका थिए ? अथवा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ? कि प्रदेश सरकारले गर्ने असंगत कार्यहरूको नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता उपयोग गरेका थिए ?

संघीय प्रणालीमा गभर्नर सिधा राष्ट्रपतिको प्रतिनिधि हुने गर्छ। प्रदेशसभा नभएको वा प्रदेश सरकार नरहेको अवस्थामा अथवा राष्ट्रपति शासन लागु भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकार प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको मात्र असल अभ्यास हेर्ने हो भने सामान्यतः गभर्नर र विदेशस्थित राजदूतहरूलाई सरकारैपिच्छे हटाएको देखिँदैन। अमेरिकामा भने स्प्वाइल प्रणाली लागु हुने गर्छ। त्यो पनि राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको सहयोगीहरूमा। अमेरिकामा कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। तर त्यहाँ संघीय प्रणालीलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। नेपालमा संघीय प्रणाली भएपनि यसलाई अस्वीकार गर्ने ठूलो जनमत छ, जुन संगठित छैन। संघीयता मात्रै होइन, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध लाग्नेहरूको पनि कमी छैन।

नेकपाको सरकारले संविधानका अनिवार्य सर्तहरू पालना गर्ने कुनै जांँगर देखाएको छैन भन्ने जगजाहेर छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नरहने स्पष्ट व्यवस्था भएपनि दुईतिहाइको बलमा ती दुवै पद कब्जा गरेर बसेको छ।

स्वयम् वर्तमान प्रधानमन्त्री २०६३ सालको जनआन्दोलनविरुद्ध हुनुहुन्थ्यो र भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– यसदेशमा गणतन्त्र र संघीयता आउँछ भन्नु बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नुजस्तै हो। तर अहिले नेपाल बयलगाडामै भए पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ। तर विगतमा आफ्नो विश्वास असफल भएको पीडा पोख्नकै लागि पनिकतै संघीयताविरुद्ध सक्रिय देखिएको वर्तमान सरकार कार्यकारी राष्ट्रपति शासनको सोचमा त छैन ? केही समययता राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो गरी प्रस्तुत गर्ने कार्य भइरहेकाछन्। गत महिना चीनका राष्ट्रपति सि नेपालको संक्षिप्त भ्रमणमा रहनुहुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभएको थियो। त्यसअघि पनि केही कार्यमा उहाँलाई कार्यकारी जस्तो बनाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ। वर्तमान सरकारको इच्छाबमोजिम नै उहाँले आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत गर्ने प्रसंगमा भने राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका देखिएन र सरकारले आफ्नो स्पष्ट कम्युनिस्ट चरित्र प्रकट गर्नपुग्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सम्मिलित सरकारले २०७४ माघमा प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको थियो। निर्वाचनको प्रसंगमा यो नियुक्तिलाई लिएर कानुनी बहस नभएको होइन तर सर्वोच्च अदालतले नै वेैधता प्रदान गरेपछि पांँच वर्षकालागि प्रदेश प्रमुखहरू पदस्थापित भएका थिए।बाइस महिनासम्म प्रदेश प्रमुखहरूका विषयमा मौन बसेको सरकार अकस्मात र अत्यन्त नाटकीयशैलीमा किन उनीहरूलाई पदच्युत गर्न अग्रसर भयो र एकैपटक एकप्रकारले प्रदेश प्रमुखविरुद्ध कु गर्न पुग्यो ? यो प्रश्नले भोलिको राजनीति संकेत गरिरहेको छ।

एकैपटक सातैजना प्रदेश प्रमुखलाई पदच्युत किन गरियो ? तिनमाथि के आरोप छन् ? के प्रदेश सरकारहरूले प्रमुख हटाउन पहल गरेका थिए ? के प्रदेश प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेका थिए ? अथवा अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए ? कि प्रदेश सरकारले गर्ने असंगत कार्यहरूको नियन्त्रणमा आफ्नो क्षमता उपयोग गरेका थिए ?

विगत दुई वर्षदेखि माओवादी र एमालेबीचको घोषित एकीकरण अझै वीरबलको खिचडी जस्तो गरी पाक्न बाँकी नै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको करिब बीस महिने शासनकाल अपजसको भारी बोकेर सिँढी चढिरहेको अवस्था छ। आमनागरिकमा मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अधिकांश कार्यकर्तासमेत वर्तमान शासकीयशैलीबाट दिक्क देखिन्छन्। नेताहरूमा विकसित गुट सन्तुलन गर्न असंभव जस्तै छ। पार्टीभित्र खरोरूपमा तर्क गर्नेहरूलाई पाखामा दर्शक बनाइएको छ भने तावेदारहरूको दिन/प्रतिदिन उन्नति भइरहेको छ। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असहष्णिुता, अहिले शासकीयशक्तिका आभूषण जस्ता छन्। यसबाट निष्ठावान् कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमा स्वाभाविक रोष व्याप्त छ भने थोरै तावेदारहरू निरन्तर सत्ताको प्रशस्तिमा आफ्ना शब्द दुरूपयोग गरिरहेका अवस्था छ।

पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत अरु दलसँग सहकार्य गर्न सक्ने चेतावनी दिन पछि पर्नुभएको छैन। यसअवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले केही पद रिक्त गरी तीनमा पुराना नेतालाई भर्ती गरी असन्तोषलाई मत्थर पार्न लाग्नुभएको हुनसक्छ। तर नियुक्त अनुहार हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको हलो जोत्दाजोत्दा थाकेर थोत्रा भइसकेका प्रदेश प्रमुखहरूबाट सन्तुलन कति हुनेहो भन्न सकिँदेैन। यद्यपि प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भनिए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय र सिफारिस भएको हुनाले यसको वैधानिकतामाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्न सक्नेछन्। कुनै पार्टीले निर्णय गरी सरकारमा जाहेर गर्ने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पद्धति कति संविधानसम्मत, कानुनसम्मत हुन्छ ?यो प्रक्रिया लोकतन्त्रका सबै मूल्य पद्धतिविरुद्ध छ। लोकतन्त्रमा पार्टीको सरकार भए पनि मन्त्री बनाउन, कुनै नियुक्ति गर्न पार्टीको निर्णयलाई उचित मान्न सकिँदैन। अप्रत्यक्षमा सुझाव दिनु र लिनु अन्यथा मानिँदैन। तर एकाधिकारवादी निरंकुश कम्युनिस्ट प्रणालीमा हुने पार्टी निर्णयको शैली, पार्टी नियन्त्रणको शैली र हरेक विषयमा पार्टीको आदेश पालना गर्ने अधिनायकवादी शैलीलाई अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रमा समेत अवलम्बन गर्न लागेको छ।

यसरी पार्टीद्वारा निर्णित नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरूले के प्रदेशमा निष्पक्ष भूमिका निभाउन सक्लान् ? उनीहरू निर्णयका आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधि हुनपुगेका छन्। पार्टीको निर्णयलाई सिफारिस गर्ने सरकार र नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिका यस अर्थमा महत्वहीन भएको छ। कुनै पार्टीका सदस्यहरू नियुक्त हुनुहुँदेैन भन्ने मान्यता यो पंक्तिकारको छेैन। विश्वविद्यालयको नेतृत्वसमेत दलीय आधारमा हुने गरेको देशमा र परिपाटीमा प्रदेश प्रमुखहरू गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। तर नियुक्तिको प्रक्रिया, नियुक्तिपछिको आसय र त्यसले दिने परिणामको आकलनबाट त्यस्ता नियुक्तिहरूमाथि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। शासकीय  दलको निर्णयकै आधारमा मात्र  कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतन्त्रता, सहिष्णुता कुनै पनि विशेष गुणहरूको सम्मान र रक्षा हुनसक्दैन।

वर्तमान कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार निरंकुशताका निम्ति, एकाधिकारवाद लागु गर्नका निम्ति जति सक्रिय हुँदै जान्छ त्यति नै लोकतन्त्रका विपक्षमा जनमत सिर्जना हुने र आजका परिवर्तनहरूविरुद्ध जनता सडकमा उभिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ। कतै प्रकारान्तरले यो सरकार वर्तमान प्रणालीविरुद्ध जनतालाई उक्साउन र सडकमा पुग्न प्रेरित त गरिरहेको छैन ?२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह भन्ने गर्थे– निर्दलीय पद्धति अन्त्य गरी बहुदलीय पद्धति स्थापित गर्न मेरो पनि भूमिका छ। यदि मैले अडान नराखेको भए, जनता सडकमा पुग्ने परिस्थिति उत्पन्न नगरेको भए बहुदल आउनै सक्दैनथ्यो। अर्थात् जनमतलाई सडकमा जान जसरी मरीचमानको भनाइअनुसार उनी पनि जिम्मेवार थिए त्यस्तै उत्प्रेरणा दिन अहिले थालिएको हो कि ? सातैजना प्रदेश प्रमुखको आकस्मिक पदच्युति र पार्टीको निर्णयअनुसारको नवनियुक्तिले यो गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

लोकतन्त्रका पक्षमा इतिहासका अनेक आरोह/अवरोह झेल्दै आजको चरणमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले सरकारका यस्तो नियत र कामहरूलाई कुनरूपमा लिन्छ त ? पाँच वर्षकालागि प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसमा अझै प्रतिपक्ष हुनुको सोच पलाएको देखिँदैन। नेतृत्वका गाला चिथोरेर आफू महान् बन्ने चिन्तनले सार्वजनिकरूपमा नै कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाएको स्पष्ट छ। म भइन भने कांग्रेस केही पनि गर्नसक्दैन र कांग्रेस उठाउन, उकास्न मेरो, मेरो परिवार वा मेरो समूहको मात्र स्थापना समर्थ हुन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रका पक्षमा र लोकतान्त्रिक दलका पक्षमा हुनसक्देैन। आज नेतृत्वको खुट्टा तान्दा वा नेतृत्वलाई असफल, अक्षम प्रमाणित गर्न तल्लो तहसम्म सन्देश विस्तार गर्ने प्रयास गर्दा भोलि यो सन्देश संस्कृति र परम्परा हुँदैन भन्न सकिँदैन।

२०४८ सालमा पहिलोपटक र २०५० सालमा दोस्रोपटक कृष्णप्रसाद भट्टराईविरुद्ध गरिएको अन्तर्घातले आज पनि कांग्रेसलाई थला पारिरहेको छ। अनेक दिग्गजहरू अन्तर्घातका शिकार भइरहे पनि उनीहरू त्यसको पाठ सिक्न तयार अझै देखिँदेैनन्। नेतृत्वविरुद्ध सडकमा आलोचनाको पर्रा छोड्दै हिँड्नेहरूका हातमा भोलि नेतृत्व गयो भने भट्टराईको चुनावमा भएको अन्तर्घातको कथा जस्तै गरी आजको प्रतिशोध भोलि दोहोरिँदैन भन्न कसैले पनि सक्दैन। त्यसअवस्थामा निरन्तर कांग्रेस ओरालो लाग्नुसिवाय अरु केही हुने छैन। यस्तो समयमा कमसेकम कांग्रेस पंक्ति गोलबद्ध भएर निरंकुशताविरुद्ध आक्रामकशैलीमा उत्रनु जरुरी छ। आफँै आफ्नाविरुद्ध लाग्ने कमजोर पार्टीले निरंकुशताको सामना कुनै पनि हालतमा गर्नसक्दैन। आज देखिएका कुनै पनि कांग्रेस नेतृत्वजन एक्लैले सगरमाथा थेग्छु भनेर दाबी गर्नु हाँस्यास्पद हुनेछ।आफैँविरुद्ध एकोहोरो आलोचनाको शब्द भण्डार रित्याउनुभन्दा त्यो शब्द भण्डारलाई निरंकुशताविरुद्ध खर्च गर्न सकेमा आफ्नै नेतृत्वमा स्थापित र इतिहासको गौरव मानिएको परिवर्तनलाई नेपाली कांग्रेसले जोगाउन सक्नेछ। विज्ञेषु किमधिकम्।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०६:११ बुधबार