कृष्ण दर्नाल
सबैलाई थाहा छ– किताबको स्याउ खान मिल्दैन। संविधान र कानुनमा रहेका जातीय छुवाछूतविरोधी व्यवस्था पनि त्यस्तै त होइन ? नेपालको संविधान २०७२ धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक व्यवस्था गरिएको छ। कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत छैन। विडम्बना, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा भने जातप्रथा अझै जब्बर छ। भन्डै ६० लाख दलित जातीय उत्पीडन र हिंसा भोग्न बाध्य छन्। मानवले मानव नठानी दमन, शोषण र अत्याचार गर्ने कुसंस्कार फेरिएको छैन। वर्ण व्यवस्थामा आधारित विभेद गर्ने संरचना र संस्कृृतिमा फेरबदल आएको छैन।

नेपाली समाजका हरेक तहमा जातप्रथाले जरा गाडेको छ। यो प्रथा रूढिवाद र अन्धविश्वासमा आधारित छ। झन्डै ३ हजार वर्षअघिको मनुस्मृतिमा आधारित जातप्रथा संविधान र कानुनभन्दा बलियो छ। त्यसले २१औं शताब्दीका नेपाली जनतालाई पनि कज्याइरहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको आधुनिक युगमा पनि नेपाली समाजलाई जातप्रथाले किन र कसरी लतार्दै आएको छ ? नेपालको सामाजिक–राजनीतिक इतिहासतिर फर्केर प्रश्न गरियो भने उत्तर पाउन सकिन्छ। नेपाली समाजमा लिच्छविकालदेखि जातप्रथाले प्रश्रय पायो। १४औं शताब्दीमा राजा जयस्थिति मल्लले यसलाई व्यवस्थित गर्दा झनै कडा भयो। गोरखाका राजा राम शाहले अझै मलजल गर्दा जातीय समस्या झनै मौलायो।

अहिले राणाकालीन ऐन–कानुन त छैनन्, तर तिनले स्थापना गरेका जातिवादी परम्परा र मान्यता कायमै छन्।

राम शाहका पालादेखि ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उखान चलेको हो, तर गोर्खामा पनि दलित समुदायमाथि अन्याय थियो। इतिहासमा कुनै शासक दलितका पक्षमा उभिएको पाइँदैन, बरु दलित एकतालाई फुटाएर राजकाज मात्र गर्न खोजेको देखिन्छ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा पनि जातप्रथाले प्रश्रय पायो। जातिगत पेसा अँगाल्न बाध्य पारियो। भौगोलिक एकीकरणदेखि सामाजिक संरचना थेग्नेसम्मका मामिलामा दलितहरूको योगदानलाई अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको छ। दलितका परम्परागत पेसाका कारण त्यति बेला राष्ट्रलाई ठूलो मद्दत पुग्यो। उनीहरूका पेसाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था सञ्चालनमा योगदान गरेको थियो। नेपाली अर्थतन्त्र बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको थियो, जसको चर्चासमेत हुँदैन। ज्ञान, सीप र क्षमताका आधारमा उनीहरूबाट भएको योगदानको कदर र सम्मान राज्यबाट हुन नसक्नु दुःखद हो।

राष्ट्र निर्माण अभियानमा ठूलो योगदान गर्ने दलित गुमनाम छन्। बिसे नगर्ची, बांगे सार्की, जसवीर कामीलगायत दलितले नेपाल राज्य विस्तारमा खेलेको भूमिका कम थिएन। तर, इतिहासका कुनै कुनामा उनीहरूको नाम दर्ज हुन सकेको छैन।

राणाशासन त हिन्दू सर्वसत्तावादी थियो। राणा शासकहरू दलितका हितविरुद्ध झनै कठोर बने। राणाकालमा दलितहरूलाई अरू ‘प्रजा’सरह व्यवहार गरिएन। उनीहरूलाई दोस्रो/तेस्रो दर्जाको प्रजाका रूपमा विभेद गरियो। राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित गरियो, कानुनै बनाएर।

जंगबहादुरले लेखाएका १९१० सालको मुलुकी ऐनमा दलितलाई झन् कठोर यातना दिने व्यवस्था गरियो। जुन ऐन दलित दण्डको दस्तावेज बनाइयो। पढ्न वञ्चित गरियो, परम्परागत पेसाबाट दायाँबायाँ गरे कानुनी कारबाही हुने भयो, खानपिनमा समेत बन्देज लगाइयो। एउटै अपराधमा पनि दलित–गैरदलितलाई फरक–फरक दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो। दलितलाई त अनेक अपराधमा फाँसीको व्यवस्था गरेर थिचोमिचो सघन पारियो। यही कारण दलित समुदाय अहिलेसम्म पनि राज्यको मूल प्रवाहबाट बाहिर भएका हुन्।

अहिले राणाकालीन ऐन–कानुन त छैनन्, तर तिनले स्थापना गरेका जातिवादी परम्परा र मान्यता कायमै छन्। ती कुप्रथा सामाजिक संरचना र संस्कृतिबाट नहटेसम्म दलितलाई जातका आधारमा हुने हिंसा रोकिँदैन। एउटा कार्यक्रममा एकजना वकिल एवं अभियन्ताले भनेको कुरा स्मरणीय छ। उनको भनाइ थियो– समाजमा छुवाछूत व्याप्त छ, तर देश भने छुवाछुतमुक्त घोषित भइसकेको छ। लिखित रूपमा जातीय छुवाछूत गर्न नपाइने संविधान र कानुन छ, तर संविधान र कानुनले छुवाछूत रोक्न सकेको छैन। समाजमा छुवाछूत नभएको भए कानुनमा छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई न्याय पाउने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने अवस्थै आउने थिएन। खासमा नेपाली राज्यचाहिँ कानुनी रूपमा छुवाछूत छैन भनेर छुवाछूतविरोधी अभियानबाट बाहिरिन खोजेको हो।

२०२० साल अघिसम्म कानुनी मान्यता पाएको वर्ण व्यवस्था र जातप्रथा, त्यसले बोकेर ल्याएका उत्पीडन र हिंसा कानुन बनाएर मात्रै कसरी अन्त्य हुन्छ ? २०२० सालको मुलुकी ऐन, २०४७ को संविधान, २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधान, २०६८ मा बनेको जातीय छुवाछूतविरुद्ध कसुर ऐन, किताबको स्याउभन्दा भिन्न भए कि भएनन् ? समाजमा जातीय भेदभावका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। नेपालको सविधान २०७२ बने पनि, २०७५ सालमा जातीय भेदभावविरुद्धको कसुर ऐन परिमार्जन भए पनि धारा–कुवामा समेत दलितले ज्यान गुमाएको देखेर सोचविचार गर्नुपर्ने होइन र ?

मुख्य प्रश्न हो– संविधानमा छुवाछूत गर्न पाइँदैन भनेर लेख्नेबित्तिकै त्यो हट्ने हो ? संविधानका धारा र कानुनका दफालाई कार्यान्वयन गर्न राज्य, अदालत, प्रहरी प्रशासनसँगै राजनीतिक दल क्रियाशील हुनुपर्ने होइन र ? त्यसैले राज्य चलाउने सबै पक्षले आफैंलाई सोध्नुपर्ने देखिन्छ– छुवाछूतविरुद्धको सामाजिक–राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्न हिम्मत किन नगर्ने ? दलित समुदायलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन किन पछि हट्ने ?

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७६ ०२:३८ शुक्रबार