कात्तिक ५ गते शनिबार सार्वजनिक बिदाको दिनसमेतमा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जरिवाना बुझाउन व्यवस्था मिलाइएको र जरिवाना बापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारको हकमा बन्दसूचीबाट नाम हटाइने आयोगको समानुपातिक प्रणालीका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा तीन सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।
‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै पाइरहेका छन्’, गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
दुई सातादेखि डेंगी सक्रमण वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी फैलिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराई/मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले सफाई सहितको स्पष्टीकरणका लागि ७ दिने म्याद दिएको थियो।
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ् बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
