ब्याजदर नियन्त्रण गर्न परिसंघको माग
नेपाल उद्योग परिसंघले एक पटकका लागि कर्जामा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन माग गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले एक पटकका लागि कर्जामा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन माग गरेको छ।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले लगानी योग्य रकमको अभाव, उच्च व्याजदर, कम पुँजीगत खर्च, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालगायतका कारण उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा निकै कमी आएको बताए।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए। मिश्रले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताए।
‘वैदेशी लगानी ल्यानको लागि परियोजनाको तयारी र परियोजना प्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो नीति, कानून र व्यवहारका कारणले विश्वास नभएको अवस्था छ। सरकारले वैदेशिक ऋण कति लिने भन्ने प्रश्न छ। ऋण लिने तर मुलुकको उत्पादन नबढाउने, हाम्रो ढुंगा बिक्री गर्न नपाउने, काठ काट्न नपाउने, हाम्रो जडिबुटी बिक्री गर्न नमिल्ने? हाम्रो रिस्वर्स प्रयोग गर्न नहुने अनि विकास गर्ने के बाट? गर्ने कसरी? गम्भीर प्रश्न छ। पहाड फोरेर ढुंगा चलाउनै हुन्नरे कुनै ठाउँ नचलाउने होला। एउटा पहाड खनेर बिक्री गर्न किन मिल्दैन?'
'अब मेरो हैसियतमा राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन अब आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिको लागि र सामाजिक न्याय र समान्ताका निम्ति समर्पित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ। अब चाहन्छु आगामी निर्वाचनपछि फेरि एकपटक देशलाई आर्थिक विकासमा गति दिनको निम्ति ऐन कानूनमा आवश्यक सुधार र संशोधनसहित राजनीतिक पार्टीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरु बीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा उठाइनेछ। यसमा परिसंघका पदाधिकारीहरुले खेलेको भुमिका धेरै महत्वपूर्ण छ।’
उनले सरकारले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र भैरहवा प्रवेश बिन्दु खुला गराउनका लागि भारतसँग छलफल सुरु गरेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले सिमित आकाश प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बिन्दु एउटामात्र भएका कारण एयर कनेक्टिभिटी सहज हुन नसकेको बताए।
परिसंघले ढिलो गरी प्रस्तुत गरेको धारणामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको बताएको छ। परिसंघका अनुसार यी व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ।
निजी क्षेत्रले गरेको एक अध्ययनले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासमा उद्योग व्यवसायको उत्पादन क्षमता खस्केको देखाएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चले असार ११ गते शनिबारदेखि नेपाल स्टार्टअप फेस्ट आयोजना गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ पर्यटन समितिले पर्वतारोही एवं फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठ र कान्स फिल्म फेस्टिभलमा अवार्ड जित्न सफल नेपाली चलचित्र निर्देशक, निर्माता अविनाश विक्रम शाहलाई सम्मान गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको महिला नेतृत्व मञ्चले महिला किसानहरूलाई अर्गानिक कम्पोष्ट मल प्रदान गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा बजेटको स्वागत गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय रहेका महिलालाई सम्मान गरेको छ। परिसंघले महिलालाई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्न सहयोग गर्ने पुरुषहरूलाई पनि सम्मान गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अघि सारेका प्रावधानले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
