नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण बाह्य क्षेत्र तथा शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप कम भए पनि बजारमा मुद्रा आपूर्ति घट्ने र कर्जाको ब्याजदर बढ्ने बताएको छ।

परिसंघले ढिलो गरी प्रस्तुत गरेको धारणामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता, बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर बढाउनाले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने निश्चित भएको बताएको छ। परिसंघका अनुसार यी व्यवस्थाले बजारमा विद्यमान तरलतामा समेत थप दबाब सिर्जना हुनेछ।

यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्दै मौद्रिक नीतिले कसिलो रूप धारण गरेको र यसले बजारको समग्र मागमा थप संकुचन आइ रोजगारी सिर्जना समेत प्रभावित हुने देखिएको छ।

कर्जाको लागत महँगो हुँदा सरकारले वित्त नीति मार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने भएकाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आँच नआउने गरी समग्र मागलाई समन्वय गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको आगामी प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर पुनरावलोकन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ।

यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि खुकुलो तथा अन्य क्षेत्रका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको परिसंघको बुझाइ छ। निर्यातजन्य, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन लगायत निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि दिनुपर्ने माग परिसंघको छ।

कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात, र कोभिड महामारीबाट पुनरूत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रदान गर्न र पुनरकर्जालाई उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धिसँग जोडेर अगाडि बढाउन परिसंघले माग गरेको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७९ ०३:०० शुक्रबार