नेपाल उद्योग परिसंघले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गरेपछि परिसंघले बुधबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधान गर्न दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्न भनेको थियो। यसले ब्याजदर नियन्त्रणमा नआउने परिसंघले जनाएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले एक पटकका लागि कर्जामा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन माग गरेको छ। परिसंघले कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप मार पारेको जनाएको छ।  

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परिरहेको वित्तीय स्रोतको दबाब कम गर्न, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न परिसंघले माग गरेको छ।

सिडी रेसियोलगायत तरलता सम्बन्धी अन्य अनुपातहरूमा लचकता, स्थानीय तहको कोषलाई सतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था लगायतका उपकरणहरू प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। परिसंघले तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एक पटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघ अनुरोध गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने राय रहेको छ।  

वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च बृद्धि भएको परिसंघले जनाएको छ। ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति समीक्षा चुकेको परिसंघको आरोप छ। 

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७९ ०२:०० बिहीबार