जसपाका ५१ जनालाई आयोगले डाक्यो
आधिकारिकता विवादमा निर्णयमा पुग्न निर्वाचन आयोगले दल एकीकरण हुँदा सनाखत गरिएका कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई ११ गते बोलाएको छ।
आधिकारिकता विवादमा निर्णयमा पुग्न निर्वाचन आयोगले दल एकीकरण हुँदा सनाखत गरिएका कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्यलाई ११ गते बोलाएको छ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता सम्बन्धमा कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि बोलाएको छ।
ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी हुने बेला प्रतिनिधिसभामा ठाकुरसँग २० सांसद थिए। सर्वोच्चको निर्णयपछि ठाकुर पक्षका नेताहरू सरकारबाट बाहिरिए। सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै ठाकुर पक्षमा पहिरो जान सुरु भयो।
जसपा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासले आइतबार सुनुवाइ सुरु गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको र बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ।
जसपाको तत्काल कायम रहेको सांसद सङ्ख्याको बहुमत सांसद सहभागी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहेको छ।
दुई धारमा बाडिएको जनता समाजवार्दी पार्टी सर्वोच्चको फैसला पछि पनि अलग अलग बाटोमा जाने भएको छ। फैसलापछि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ, महन्थ ठाकुर पक्ष भने विपक्षमा जाने भएको छ।
जसपाका दुवै पक्षले मंगलबार एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सोहीमार्फत पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्र्नेछ। यसका लागि कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। राजपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले उनीसहित अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई आगामी मंगलबार छलफलमा बोलाएको हो।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका ४ जना सांसदको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ असार २१ गते हुने भएको छ। अन्तिम सुनुवाइ नहुँन्जेल सम्म उनीहरुको सांसद पद पनि जोगीएको छ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो। पार्टी एकताको आधिकारीकता पाएको जसपाको यो एकता केन्द्रमा मात्रै सिमित बन्न पुग्यो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्यो। एमालेका सबै सांसद उक्त कार्यक्रमकै पक्षमा उभिए। तर तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली विपक्षमा उभिइन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।