जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। जसपाभित्र विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि पठाएको बेहोरा आयोगले अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेको हो। यसअघि गत आइतबार आयोगले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र यादवले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दुवै पक्षको कारबाही अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको थियो।  

आयोगले जसपाका दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैध भन्दै साबिककै समितिलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि यादव पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेको हो। ३० जना कार्यकारिणी समिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको यादव पक्षका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘पार्टीका बहुमत सदस्यबाट भएको निर्णय हामीले अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पठाएका थियौं,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले पार्टीमा दुई पक्ष देखिएको हुँदा विवाद निरूपणको प्रक्रियाबाट आउनू भनेपछि हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिएका हौं।’  

यादवसहित श्रेष्ठ, अशोक राई, लालबाबु राउतलगायतका नेता शुक्रबार आयोग पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायतका पदाधिकारीसँग भेटसमेत गरेका थिए। यादव पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा पटकपटकको सूचनालाई समेत बेवास्ता गरी अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्ष बैठकमा अनुपस्थित भएको, आफैं बैठक स्थगनको सूचना जारी गरेको, पार्टीको दैनिक कार्य एवं आन्तरिक जीवन ठप्प पारेको, विभिन्न गुटउपगुटको बैठक राखेर पार्टीलाई विभाजनको अवस्थामा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निवेदन अध्ययन गरी निर्णय लिइने बताएका थिए। आयोगले यस विषयमा अध्ययन गर्न कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखालाई जिम्मा दिएको छ।

प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबार पत्र आएको जानकारी दिँदै सचिवालयले आवश्यक कागजपत्र पुगेको छ/छैन भन्ने अध्ययन गरी आयोगमा पेस गर्ने बताए। ‘आधिकारिकता दाबी परेको छ, अब कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन गर्छ, कागजपत्र पुगेको छ/छैन हेर्छ, कागजपत्र पुगेको भए हामीकहाँ पेस हुन्छ,’ उनले भने ‘हामीकहाँ आएपछि ऐनअनुसार विवाद निरूपणको प्रक्रिया अघि बढाउछौं।’  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार विवाद निरूपण हुन कम्तीमा ६५ दिन लाग्छ। ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको आधिकारिकता विवाद भएमा आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा ४४ अनुसार विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी भएपछि आयोगले अर्काे पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिनेछ।  

आयोगबाट सूचना भएपछि अर्काे पक्षले तोकिएको मितिभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ। जवाफ दिन समय नपुग्ने भएमा अर्काे पक्षले थप १० दिन माग गर्न सक्नेछ। त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई अवधि तोकि आयोगमा बोलाएर विवादका विषयमा छलफल गराउनेछ। दुवै पक्ष विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा सहमतिबाट विवाद निरूपण हुनेछ। कुनै एक पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिई अर्काे पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नेनगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निष्कासन गरी दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाइएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई पत्र लेखेका थिए।

प्रकाशित: ५ असार २०७८ ००:४२ शनिबार