जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको इजलासले बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।  

जसपा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासले आइतबार सुनुवाइ सुरु गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको र बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले केही कागजपत्रसमेत झिकाउने निर्णय गरेको छ।

 ‘आइतबारदेखि इजलासले सुनुवाइ सुरु गरेको छ,’ आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘अब बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ।’ आइतबारको इजलासमा दुवै पक्षका वकिलले बहस गरेका थिए । यसअघि असार २२ गते जसपा आधिकारिकता विवाद निरूपणका लागि आयोगले बोलाएको छलफलमा जसपाका दुवै अध्यक्षले आफूहरूलाई अलग अलग गरिदिन माग गरेका थिए। सोहीअनुसार आयोगले प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा आयुक्तहरू रहेको ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निस्कासन गरी दर्ता कितावमा विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाइएको भन्दै दर्ता कितावमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पत्र लेखेका थिए। 

आयोगले गत जेठ ३० गते दुवै पक्षको कारबाही विधानसम्मत नभएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता माग गर्दै असार ४ गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। यादव पक्षको आधिकारिकता दाबी गरेपछि आयोगले जसपाका अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारीकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । जसअनुसार ठाकुर पक्षले यादवको पार्टीमा दाबी नपुग्ने भन्दै आफुनै आधिकारिक भएको जवाफ पठाएको थियो।

यादव पक्षले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको थियो भने ठाकुर पक्षले केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको छ। ऐनअनुसार आयोगले दुवै पक्षलाई सम्भव भएसम्म सहमतिबाट विवाद निरूपण गर्नेछ। यदि दुई पक्षवीच सहमति नजुटेको खण्डमा आयोगले त्यसको कानुनी रूपमा विवाद निरूपणका लागि इजलास गठन गरि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। कुनै एक पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिई अर्काे पक्षलाई नयाँ दलको रूपमा दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७८ ०१:०४ सोमबार