३ पुस २०८१ बुधबार
image/svg+xml

अनुदानमा आएको मल बाटोबाटै गायब

६ बोरा मल स्थानीय किसानलाई बिक्री गरेको भर्पाइ पेश भएको छ भने बाँकी हुनुपर्ने एक सय ३० बोरा युरिया मल बाटोबाटै गायब भएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।

खाद्य संकटको जोखिममा नरैनापुर

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–४ का असफाख खानले गत वर्ष २२ बिघामा लगाएको धान बेमौसमी वर्षाले सखाप पार्‍यो।

३७ जना परिवारको एउटै भान्सा

एकै पटक ३७ जनालाई खाना पकाउन नसक्दा हरेक छाकमा दुई पटक पाक्छ। 'बिहान बच्चाले खाना खाएर स्कुल जान्छन् पछि हामीहरुले खाने खाना पकाउँछाँ', साइला छोरा समसुल खाले भने, 'एकै ठाउँमा कोचाकोच गरेर भए पनि बसेका छाैँ ठूलो परिवारमा बस्ने बानी पर्‍यो अब छुटिएर एक्लै बस्न सक्दैनौँ।'

खेत बाँझै भएपछि संकटग्रस्त घोषणा गर्न माग

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बाँकेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदनबारे बैठकमा जानकारी गराइएको छ। यससँगै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका यस अघि २०७९ असार १६ गते भएका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा पनि गरिएको छ।

अझै परेन पानी, भएन रोपाइँ

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा बर्सात नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ। सिँचाइको व्यवस्था नभएका कारण आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका नरैनापुरका किसान अहिलेसम्म पनि रोपाइँ गर्न नपाउँदा चिन्तित भएका छन्।

अझै बनेनन् न्यायिक समिति

जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि नरैनापुर गाउँपालिकामा अझै पनि नयाँ न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको छैन। यहाँ भागबण्डा नमिल्दा अत्यावश्यक मानिएको न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको हो।

बाँकेको नरैनापुरमा जसपाका शाह र श्रीवास्तव निर्वाचित

गाउँपालिकाका अध्यक्षमा इश्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्षमा जयन्तिदेवी श्रीवास्तव निर्वाचित भएका हुन्। शाह गाउँपालिकाको निर्वतमान अध्यक्ष र श्रीवास्तव निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन्।

नरैनापुरमा १५ घरगोठ जलेर नष्ट

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका भएको आगलागीबाट १५ घरगोठ जलेर नष्ट भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नं ४ स्थित कृष्णनगर गाउँमा सोमबार अपराह्न भएको आगलागीबाट १५ वटा घरगोठ र चारवटा बाख्रा जलेको इलाका प्रहरी कार्यालय भोजपुर नरैनापुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त गौतमले जानकारी दिए।

किसान पेन्सनः कहीँ नपुगिने बाटो

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका पशु पालक कृषकका लागि गोठालो भत्ता सुरु गरेको छ। मासिक १५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइने यस्तो भत्ता माग गर्दै जुम्लाबाट मात्र २६५ गोठालाको निवेदन परेको छ। यस्ता निवेदन छानबिनपछि वास्तविक ठहरिएकालाई यस्तो भत्ता दिने कर्णाली सरकारले बताएको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्