घटना नं. १

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले उत्कृष्ट किसानलाई पेन्सन दिन थालेको छ। माघबाट कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रमबाट १२ किसान लाभान्वित भएका छन्। जसले मासिकरूपमा जनही २ हजार रुपियाँ पाउँछन्। यसरी सहयोग पाउनेमा ६ जना व्यावसायिक पशु पालक छन् भने ६ जना व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेहरू छन्।

घटना नं. २

बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकाले ३७ जना किसानलाई पेन्सनबापत मासिक १ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसरी पेन्सन पाउने किसानले आफ्ना उत्पादन नघटाएकैमा मख्ख छ पालिका। उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सेवा पनि उपलब्ध गराउँछ नगरपालिकाले।

घटना नं. ३

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका पशु पालक कृषकका लागि गोठालो भत्ता सुरु गरेको छ। मासिक १५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराइने यस्तो भत्ता माग गर्दै जुम्लाबाट मात्र २६५ गोठालाको निवेदन परेको छ। यस्ता निवेदन छानबिनपछि वास्तविक ठहरिएकालाई यस्तो भत्ता दिने कर्णाली सरकारले बताएको छ।

मुलुक कृषिप्रधान भएकामा शङ्कै छैन। त्यसैले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड पनि स्वतः कृषि हुने नै भयो। त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका किसानको मनोबल बढाउन यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु अस्वाभाविक भएन।

बाँझो जग्गा जोत्न प्रेरित गर्ने, बिउ, मल, साना सिँचाइ आदिका लागि अनुदान दिने, सोझै पैसा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यले किसानको मनोबल बढ्ने र यसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादनमा पर्ने यस्ता कार्यक्रम सोचकर्ताको अपेक्षा हुन सक्छ।

शब्दमै प्रश्नः पेन्सन शब्दले निवृत्त भन्ने बुझाउँछ। अनि निवृत्त शब्दले चाहिँ कुनै कामकुरा, विषयवासना, नोकरी आदिबाट अलग भएको। त्यसैले पेन्सन जो जेमा संलग्न छ, उसलाई संलग्न भएकै बेला दिइँदैन। उसले आफ्नो कार्यकालमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप त्यो कर्मबाट अलग भएपछि उपलब्ध गराइन्छ।

तर यहाँ त काममा सक्रिय छँदा नै पेन्सन दिने नियम चलाए स्थानीय सरकारहरूले। अझ त्यो पनि सबै भन्दा बढी सक्रियलाई। सबै भन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई। सबै भन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई। त्यसैले यो पेन्सन हैन, प्रोत्साहन भत्ता हो। यस्ता नाम राख्न कुन ‘विज्ञ’ ले सुझाउँछन्, दैव जानून्।

खोट मापनमैः सहयोग निमुखालाई आवश्यक पर्छ। पैसा आम्दानी नहुनेका लागि बढी प्राथमिकतामा पर्छ। धनी र हुनेखाने त यसै पनि सुखी जीवन बिताइरहेकै छन्। त्यसैले सरकारको बढी आवश्यकता पर्ने वर्ग दीनदुःखी नै हो। तर स्थानीय सरकारहरूले पेन्सन दिन बनाएका मापदण्ड विचित्रका छन्। अर्थात उनीहरूले बनाएका मापदण्डमा जो सम्पन्न छन्, उनैले यस्तो सहयोग प्राप्त गर्छन्।

जस्तो– गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका व्यावसायिक किसानलाई उत्पादन र आम्दानीको आधारमा क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार पेन्सन पाउनका लागि क वर्गमा पर्नुपर्छ। यो भनेको वार्षिक ३ लाख ४० हजार रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्षम हुनुपर्छ। नत्र पेन्सन पाउनका लागि सोझै अयोग्य भन्दिन्छ गाउँपालिकाले पेन्सन वितरण प्रयोजनका लागि बनाएको कार्यविधिले।

उता कर्णाली प्रदेश सरकार पनि कम छैन यो मामलामा। उसले गोठालो भत्ता पाउनका लागि कम्तीमा ५ भैँसी, ५० बाख्रा, ५ चौँरी गाई र ५० भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। जो वार्षिक कम्तीमा ३ लाख ४० हजार आम्दानी गर्छ, उसलाई मासिक १ हजारले ठूलै भरथेग गर्ला? जसका ५०–६० वटा पशुपन्छी छन्, उसलाई मासिक १५ सयले कत्रो सहयोग पुग्ला? प्रश्न यहाँ छ।

सरकारहरू चुकेका ठाउँः दिन सकिन्छ र स्थानीय सरकारको ढुकुटी बलियो छ भने सबै किसानलाई दिए हुन्छ। यसमा कसैले टाउको दुखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सीमित स्रोत/साधन प्राथमिकताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा भने केही सोच्नै पर्थ्याे। खासमा सहयोग त तिनलाई दिनुपर्ने हो जो गर्न चाहन्छ तर लगानी अभावमा गर्न सकेको छैन। प्राथमिकतामा त तिनीहरू पर्नुपथ्र्यो जो १–२ वटाबाट ५–७ वटा विस्तार गर्न चाहन्थ्यो। ५–७ आनाको खेती विस्तार गरेर २–४ रोपनी पुर्‍याउन चाहन्थ्यो।

जसले पहिलेदेखि नै गरिरहेको छ, उसैलाई सहयोग गर्नु भनेको कृषि कर्ममा नयाँ पात्रको आगमन निषेध गर्नु हो। त्यसमा पनि यस्तो सहयोगको आधार धेरै पाल्ने, खेती गर्ने र आम्दानी गर्नेलाई बनाउनु भनेको सङ्घीय सरकारले लिएकै नीति अर्थात ‘कर्पोरेट क्षेत्र’ पोस्ने नीतिकै निरन्तरता हो।

यसले अन्ततोगत्वा गर्ने भनेको नवप्रवेशीलाई कृषिमा रोक्ने हो। साना तथा मध्यम किसानलाई पाखा लगाउने हो। अनि ठूलै खेती (कर्पोरेट फार्मिङ) को विकल्प नभएको पुष्टि गर्दै पारिवारिक कृषिलाई भित्तोमै पुर्‍याउने हो। जुन खेलमा स्थानीय सरकारहरू नजानिँदोतवरले फसिरहेका छन्। थाहा छैन, घैँटोमा कहिले घाम लाग्ने हो।

पेन्सन दिने पृथक तरिकाः पेन्सन वा भत्ताका विभिन्न रूप देखिएका छन्। खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकाले फलफूल उत्पादन गर्ने किसानलाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा एभोकाडो र कागतीको बिरुवा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। उसले यसलाई पनि किसान पेन्सन नाम दिएको छ। गाउँपालिकाको तर्क छ कि किसानले यसबाट पछिसम्म आम्दानी लिन सक्ने भएकाले यो नै किसानका लागि पेन्सन हो रे।

सर्सर्ती हेर्दा तर्क बेठीक छैन। तर किसानलाई सरकारले मल, बिउ, साना सिँचाइ आदि नाममा धेरै वर्षदेखि अनुदान दिँदै आएको छ, भलै त्यस्तो सहयोग बालुवामा पानी भएको किन नहोस्। त्यस्तै नियमित सहयोगअगाडि पेन्सन विशेषण झुण्ड्याएर किसानलाई झुक्याउने काम गरिएको छ। अर्कोतर्फ कागती र एभोकाडो दुवै फल गाउँका रुचाइभित्र पर्दैनन्। शहरियाले रुचाउने (फेसनकै रूपमा किन नहोस्) यस्तो फलको बजार कहाँ हो? बिक्छ कि बिक्दैन, बिकेन भने न भैँसीले खान्छ न त गुन्द्रुक नै हाल्न मिल्छ। यस्तो फलले पेन्सनको तिर्खा मेटाउने कल्पनाको स्रोत के हो? यस्ता प्रश्नको उत्तर नआउन्जेल यो पेन्सन कार्यक्रम ल्याएबापत धन्यवाद दिने ठाउँ भेटिन्न।

गर्नुपर्थ्याे के ? जुन देशमा प्रायः सबै किसान छन् त्यस्तो ठाउँमा किसान पेन्सनको कार्यक्रम नै असम्भव छ। जो जो अशक्त छन्, वृद्ध छन्, एकल छन्, उनीहरूलाई त सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ नै। 

बाँकी रह्यो गरिखान सक्नेका कुरा। यस्तो वर्गलाई खेती गर्न जमिन उपलब्ध गराउने हो। आफ्नो क्षेत्रमा भएको उपयोगहीन सरकारी जग्गामा निश्चित सर्तमा खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो। यस्तो जग्गा जोतखन गर्न तथा बिउ, मल, साना सिँचाइ आदिको व्यवस्थामा सघाउने हो। प्राविधिक सहयोग दिलाउने हो।

अझ मुख्य कुरा उनीहरूले गरेका उत्पादनको बजार व्यवस्था मिलाइदिने हो। यति भयो भने किसानले आफैँ गरिखान्छन्, महिनाकै २०–३० हजार रुपियाँ सहजै कमाउँछन्। निवेदन लिएर १ हजारका लागि २ दिन परको पालिका धाउनै पर्दैन।

त्यसैले यतिबेला उत्पादन साँच्चै बढाउन खोजेको हो भने गाउँको सिंहदरबारले मात्र दुइटा कुरामा ध्यान दिए हुन्छ– १. जसको जमिन नै छैन तर उसको मुख्य काम भने खेतीपाती नै हो, उसलाई खेती गर्ने जमिन व्यवस्था गरिदिने। २. जसले उत्पादन गरिरहेको छ, उसलाई उत्पादन वृद्धिका सूत्र सिकाउँदै गरौँला, यतिबेलालाई भने बढी भएका तरकारी/अनाज बेच्न बजार व्यवस्था गरिदिने। बाँकी तपसिलका विषय हुन्। आफैँ मिल्दै गइहाल्छन्।  

अन्त्यमा,

सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि मुक्त भएकालाई विभिन्न तालिम दिएको थियो। जहाँ कपडा सिलाउने तालिम दिइयो, सबै सहभागी हुने नै भए। बस्तीभरि टेलरै टेलर। जहाँ कपाल काट्ने तालिम दिइएको थियो, जताततै सैलुनै सैलुन। धेरै भएपछि आउने को? केही समय आफ्नै सिए। कति पो सिउनु थ्यो र?, आफ्नै काटे। कतिन्जेल काटिरहनु कपाल पनि? २–४ दिनमै हलक्कै बढ्ने होइन क्यार। केही समयपछि सबैको पसल बन्द। तालिम बालुवामा पानी। अहिले पालिकाहरूले विनायोजना/अध्ययन बाँडिरहेका एभोकाडो र कागती उखेलेर बाल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। 

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०२:४९ बिहीबार