नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने ‘मुड’मा राष्ट्रपति
अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
किन प्रतिनिधिसभा लम्ब्याउन चाहन्छ सरकार
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न दबाब
प्रतिनिधिसभाको दुवै सदनले पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यतिबेला प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ।
'नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन ६ महिना पनि कुर्न नसक्ने?'
भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा ७ वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनभने ६ महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने बताए।
एनआरएनएलाई नेपाली सरहको नागरिकता माग गर्दै संशोधन दर्ता
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १११ बमोजिम विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार नेपाली नागरिक सरह उपभोग गर्न पाउने माग गर्दै नेकपा एमाले सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले सोमबार संसदमा सो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
एनआरएनए नगरिकता विधेयकबारे माओवादी केन्द्र सकरात्मक
उनीहरुले यो विधेयक अन्तिम चरणमा आइसकेकोले यसलाई पारित गराई विश्वमा रहेका सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह समेत गरेका छन्।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता
विगत चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक अन्ततः फिर्ता भएको छ। संसदमा २०७५ साल साउन २२ गतेदेखि विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता भएको हो।
वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानबिनै नागरिकता विधेयक ल्याइने
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउने तयारी थालेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ ल्याउने निर्णय गरेको हो।
किन थप जटिल बन्दैछ नागरिकता विधेयकः नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउन समितिको निर्देशन
सांसदहरूले राज्यविहीनताको घटनालाई उन्मूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्ने उत्तम उपाय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप संसद्बाट राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नु हो। सम्बन्धित समस्याहरूबारे सांसदले आफ्ना मतदातामाझ छलफल गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर सांसदले गम्भीर रूपमा यसबारे भूगोलमा गएर अध्ययन गरेको पाइँदैन।
सत्तारुढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति : प्रचण्ड
उनले अध्यादेश ल्याएर भएपनि नागरिकता विधेयक अगाढि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए।
अन्तिम चरणमा पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि अन्तरघात गरेर अध्यादेश
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
विवादित विधेयक कसरी अघि बढ्लान् ?
प्रतिनिधि सभाको बैठक निरन्तर बस्न नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन्। जेठ ३२ गते प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरेपछि संसद् बैठक कम्तीमा चार दिन बिराएर मात्रै बस्दै आएको छ। असार ९ पछि भने असार १७ मा मात्रै बोलाइएको थियो। लामो समयपछि बसेको यो बैठक पनि सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ। अर्को बैठक असार २२ गते बोलाइएको छ।
संशोधित नागरिकता विधेयक फिर्ता लेऊः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्थाविपरीत राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
संशोधित नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान र प्रचलित व्यवस्था विपरित राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधेयक प्रचलित व्यवस्था र संविधान विपरित रहेको ठहर गरेको हो ।
-480x320-wm.jpg)
नागरिकता विधेयक विभेदकारी भएकाे भन्दै जनता समाजवादीको प्रदर्शन
नागरिकता विधेयकका विभेदकारी प्रावधान हटाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदर्शन गरेको छ । जसपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी) का शीर्ष नेताहरु नागरिकता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिएका हुन् । विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता नदिने प्रावधान विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको जसपाले जनाएको छ ।