बानेश्वरमा शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल
नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल भएको हो।
नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीसंग धकेलाधकेल भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार आवश्यकता अनुसार विभिन्न चोकबाट सवारीहरु डाइभर्ट गरिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरबाट काठमाडौं आएका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भएर प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त विधेयक भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो। तीन वर्षअघि पनि संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता भएकामा गत वर्ष भदौ ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भएको थियो।
यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो भने लागेको छैन।
संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो।
सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापन गर्न र संघीय संरचनाअनुसारको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन गर्न विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको छ।
प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले बहाल रहेर अन्य देशको आवासीय अनुमतिका लागि निवेदन दिन नपाउने भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनैपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सरकारले माध्यमिक परीक्षा (एसईई) खारेजको प्रस्ताव गरेको छ।
देश संघीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि केही क्षेत्र केन्द्रीकृत शासन हुँदाताकाकै ऐनका आधारमा चलिरहेका छन्।
सरकारले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत अनिवार्य दर्ता प्रावधानलाई सच्याएर स्वेच्छिक दर्ता बनाएर विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले बुधबार विधेक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।