निजामतीमा अंकुश हटाइने, सुविधा बढाइने
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई अझ जनहितमा लगाउनेगरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको थियो। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारसहितका केहीमा अंकुश लगाउने गरी सरकार अघि बढेको थियो।
सरकारले निजी शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था परिमार्जन गरेर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराउने तयारी थालेको छ।
नियमित बैठकको रुपमा बस्न लागेको आजको बैठकले बहुप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पठाउने निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको बुझिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः शुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराए।
३१ वर्षसम्म नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जाक्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए पनि विद्युत् ऐन भने समय सान्दर्भिक तवरले संशोधन तथा परिमार्जन हुन सकेको छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा बुधवार प्रदेश सरकारका तर्फबाट दुईवटा विधेयक दर्ता गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रको समस्या किसानको मात्र होइन, यो त सिङ्गो समाजकै समस्या हो, किनकि कृषि बिग्रँदा समाज बिग्रन्छ, कृषि सप्रिँदा देश सप्रन्छ।
६ वर्षदेखि अलपत्र संघीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेमा विधेयक लोकसेवा आयोग जानेछ र आयोगले सहमति दिए
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले प्रदेश आमसञ्चार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका लागि सबै तयारी पुरा गरेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको बताएका छन्।
सरकारले गरेको एउटा सानो नीतिगत निर्णयले निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी डुबेको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको सय शड्ढयाको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि ती संस्था अप्ठेरोमा परेका छन् भने छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती इलाकामा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षाका कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको चाप बढेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन।
शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले मिटर व्याजसम्बन्धी (मुलुकी संहिता) केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।