प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधान जारी भएको करिब ८ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको बताउँदै यो सरकारले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन प्राथमिकतामा रहेको बताए।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकूल बन्न नसकेका कानुनको अध्ययन गरी पेस गरेको प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपरलाई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको उनले बताए। प्रतिवेदनले एक सय ८० कानुन बन्नुपर्ने देखाएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
सरकारले संसद्मा पेस गरेका विभिन्न डेढ दर्जन विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायतका महत्वपूर्र्ण विधेयकहरू छिट्टै संसदमा पेस गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुन निर्माण प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसद्मा पेस गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु।’
कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको बताउँदै उनले निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसद्मा पेस गरिने बताए। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ लाई संघीयता अनुकूल बनाउने नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिएको तथा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लाई परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको उनले बताए।
उनले प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको भए पनि केही जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए। ‘प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको छ। त्यसको कायान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको उनले बताए।
यसैगरी, एमाले सांसद दिलकुमारी रावलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको बताएकी छन्। सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले छिमेकीहरूले नेपालको भूगोल र स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।
‘हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो स्वाधिनतामाथि, हाम्रो भूगोलमाथि अनेक कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन् उनले भनिन् ‘चाहे भारतका सन्दर्भमा उठेका सवाल होस् चाहे चीनले नक्साको सन्दर्भमा उठाएका कुरा हुन्। पछिल्लो समय चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा समावेश छैन।
यता, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद रघु पन्तले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिने विदेशी मुलुकलाई गरिएको पत्राचारबारे जानकारी गराउन माग गरे। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको जानकारी संसद्लाई गराउनुपर्ने माग गरे।
‘चीनले नक्सा प्रकाशित गर्दा हाम्रो चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीले विगतको सरकारले पत्राचार नै गरेको छैन भनेर आलोचना गरेर बस्नु भएको छ,’ उनले भने। ‘वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिलाउन कुन–कुन देशलाई पत्राचार गरेको छ त्यसको जानकारी तत्काल दिन सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने।
कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले छानबिनका लागि अघि बढाइरहेको भ्रष्टाचारको फाइलहरूमाथि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको सरुवा गराइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले सरकारले एकपछि अर्को गर्दै खोलेको फाइल कुनै टुंगोमा नपुगेको बताए। ‘भ्रष्टाचारमा छानबिन अघि बढेका फाइलहरू बीचमै तुहिने परिस्थिति बनेको छ। पाँच महिना र सात महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरूको जुन ढंगले परिवर्तन गराइएको छ। त्यो परिवर्तन के को लागि ?’ उनको प्रश्न गरे।
मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले भगबण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गरिने बताए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरूबीचको भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्ने प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले सो कुरा बताए।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८० ०२:२३ मंगलबार
