पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जति ढिला भयो, उति महँगो र जटिल हुँदै जाने र नेपालको विकासको प्रतिफल ढिलो हुँदै जाने हुँदा विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गरी यसलाई समयबद्ध तबरले छिटो निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत विज्ञ समूहले दिएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताएका छन्।
सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमनकुमार कार्कीलाई पुनः हाजिर गराउन माग गर्दै गठबन्धनका वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले तालाबन्दी गरेका हुन्।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले विमानस्थल निर्माणका अन्य विकल्प नखोजी र तिनलाई बाहिर नल्याई त्यही ठाउँमा बनाउँछु भनेर अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले फेरि पनि अदातलको अवहेलनाको मुद्दा खेप्नुपर्ने बताए। ‘यसैगरी अघि बढ्ने हो भने उहाँहरूले दुई वर्षसम्म कैद र अदालतमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई गठबन्धन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पक्षमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।
आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध निजगढ वासीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताएका छन्।
निजगढको वन मासेर विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसबाट दीर्घकालीन अपूरणीय क्षति हुने दाबी रिटमा गरिएको छ। सरकारले विमानस्थल बनाउन रूख काट्न नपाउँदा दुई वर्षदेखि सर्वोच्चको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका छन्।
मुलुकका विभिन्न परियोजनामध्ये पछिल्लो समय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको एउटा हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक बनिसकेकामा अब खासै विवाद रहेन। तर विमानस्थल कति ठूलो बनाउने, कसले बनाउने र लगानी कसले गर्ने भन्ने सवालमा भने अझै विवाद भइरहेको छ। ठूलो रकम आवश्यक पर्ने यो परियोजनामा सरकार आफैंले लगानी गर्ने हो वा विदेशी ऋण लिएर बनाउने भन्ने विवाद सुल्झिसकेको छैन। यस्तै विवाद भइरहेको बेला सरकार भने आफैं विमानस्थल बनाउने तयारीमा लागेको छ।
