ताप्लेजुङमा खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन माग
ताप्लेजुङको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको अभाव हुन लागेको जनाउँदै सरोकारवालाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
ताप्लेजुङको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको मेची राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको अभाव हुन लागेको जनाउँदै सरोकारवालाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भईरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ्ग कार्यका लागि हुन लागेको जग्गा अधिग्रहण कार्यमा स्थानीयहरूले असतुष्टी व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल आयल निगमले तोकिएभन्दा बढी पेट्रोल ढुवानी गर्ने ट्यांकर चालकलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा रोक लगाएको छ।
काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ।
पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेका बेला मोटर उत्पादक कम्पनीले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन्।
निगम सञ्चालक समितिको बैठकले आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेल र हवाई इन्धन (आन्तरिकतर्फ) को खुद्रा बिक्री मूल्य घटाएको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आइतबार आईओसीबाट मट्टितेलबाहेकका इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको हो।
नेपाल आयाल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरको भाडा बढाएको छ।
निगमले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको उतारचढावले विगत लामो समयदेखि नोक्सानीमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ।
तरलता अभाव तथा विकास निर्माणको सिजन नहुँदा निर्माणका काम ठप्प हुँदा, तेलको मूल्यमा वृद्धि, नेपाल र भारतको तुलनामा पछिल्लो समय नेपाली बजारमा तेलको मूल्य धेरै हुँदा खपत घटेको हो।
बङ्गलादेशमा एक सातामा इन्धनको मूल्य ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। उसले तेलको बढ्दो मूल्यको कारण यूक्रेनमा जारी युद्ध भएको बताएको छ। तीव्र गतिमा अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको एशियाली मुलुकका हजारौँ नागरिकहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले देशमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्ने भन्दै देशका विभिन्न शहरमा सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्धनमा लाग्दै आएको कर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। कर समायोजन नहुँदा उपभोक्ता सस्तोमा इन्धन पाउनबाट वञ्चित छन्।
३ वर्षमा अन्वेषण सक्नेगरी पुगेको टोलीले आफ्नो काम कोरोना महामारीका कारण बिचमै रोक्यो। जसकारण अहिलेसम्म अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम सुरु हुन सकेको थिएन।
यात्रुबाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो।
सन् २०१९ देखि चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण कार्य अघि बढाइएको छ। तर कुनैपनि ठाउँमा सरकारले गहन अनुसन्धान र अध्ययन गर्न नसक्दा सञ्चालन र सदुपयोग हुन सकेका छैनन्। सरकारले सञ्चालनको लागि चासो र उत्सुकता नदेखाउँदा आफ्नै देशमा भएको पेट्रोल खेर गइरहेको छ।