पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा असार ६ गतेदेखि वृद्धि भयो। यात्रुबाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९४ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको थियो। भाडा वृद्धिको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याए तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि सरकारले असार १२ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा घटायो। भाडा वृद्धि गर्दा तल्कालै कार्यान्वयन गरेका यातायात व्यवसायीले भाडा घट्दा भने उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

सरकारको निर्णयलाई लत्याउँदै उनीहरूले महँगो भाडा शुल्क असुली गर्दै आएका छन्। स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा नागरिक समाजको बेवास्ताका कारण यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट महँगो अर्थात् पुरानै भाडा लिइरहेका छन्। जसले यात्रुलाई महँगो भाडा तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

सरकारले असार १२ गतेदेखि लागु हुनेगरी ५.४१ देखि ७.८६ प्रतिशत भाडा घटाएको छ। यात्रुबाहक सवारीमा ५.४१ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ६.९७ र तराईका बाटामा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीमा ७.६८ प्रतिशत भाडादर घटेको छ। बाँकेबाट सञ्चालन हुने लामो तथा छोटोदुरीका यातायात व्यवसायीले यो भाडा कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। प्रालिमार्फत सञ्चालन भइरहेका सवारीमा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ। उनीहरूले मनपरी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो यात्रुहरूको छ।  

भाडा वृद्धि गर्दा तल्कालै कार्यान्वयन गरेका यातायात व्यवसायीले भाडा घट्दा भने उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्।

‘यातायात व्यवसायीले सरकारले भाडा बढाउँदा तत्कालै बढाए,’ एकजना यात्रु पवित्रा थारुले भनिन्, ‘भाडा घटाएको यति दिन हुँदा पनि घटेको छैन।’ नियामक निकाय मौन हुँदा पनि यातायात व्यवसायी भाडादर घटाउन आनाकानी गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले यस विषयमा अनुगमनसमेत गरेको पाइँदैन। यातायात भाडा कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन हुनुपर्ने सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। 

यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने गुनासो आएपछि मात्र अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने बताएको छ। यसमा सर्वसाधारणहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। ‘सरकारी निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई छ,’ विकास कार्कीले भने, ‘नागरिकबाट गुनासो आयो भने मात्र अनुगमन गर्छांै भन्नु नागरिकका विषयमा चासो नदिनु हो।’

आन्तरिक तथा बाह्य जिल्लामा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेका यातायाती व्यवसायी भने आफूहरूले सरकारको नीति नियमअनुसार नै अघि बढिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले तोकेकै मूल्यको दायराभित्र रहेर यात्रुबाट भाडा लिइएको छ। अनावश्यकरूपमा भाडा बढी नलिएको उनीहरू बताउँछन्। 

नमस्ते कान्तिपुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष थमन रोकाय आफूहरूले लामो दुरीको यातायात सञ्चालन गरिरहेको बताए। उनका अनुसार नमस्ते कान्तिपुरले बाँकेदेखि कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा दैनिक सेवा दिइरहेको छ। सरकारले भाडादर घटाएको विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने, ‘हामीले भाडा घटाएको पनि छैन, बढाएको पनि छैन।’ हाल नमस्ते कान्तिपुरले पहाडी जिल्लामा जाँदा प्रतिव्यक्ति १८ सय रूपैयाँ लिने गरेको दाबी गरेको छ। तर, बाँकेदेखि जुम्लासम्म हाइसमा जाँदा यात्रुहरूले प्रतिव्यक्ति २५ सय रूपैयाँ तिर्दै आएका छन्।  

बागेश्वरीका यातायात प्रालिका महासचिव टंक बस्याल पनि सरकारको निर्देशनअनुसार नै भाडा लिइरहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बागेश्वरी यातायात प्रालिले जथाभावी भाडा असुल्ने काम गरेको छैन। यातायात व्यवसायीले यसो बताए पनि भाडा भने घटाएका छैनन्। नेपालगन्ज–कोहलपुर रुटमा म्याजिक गाडीले ६० रूपैयाँ लिँदै आएको छ भने ठूलो गाडीले ५० देखि ५५ रूपैयाँ लिँदै आएको छ। यो मूल्य सरकार बढाउँदा उनीहरूले बढाएका थिए।  

बागेश्वरी यातायात प्रालिका महासचिव टंक बस्यालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघको सम्झौताअनुसार भाडादर संकलन भएको जिकिर गरे। ‘पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धिका कारणले यातायातमा समेत मूल्य घट्ने र बढ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सरकारले भाडादर घटाएको छ। सोहीअनुसार नै हामीले यात्रुबाट पैसा लिने हो। हामीले अहिले छोटो तथा लामो दुरीका यातायात सञ्चालन गरेर सेवा दिइरहेका छौं। नेपालगन्जदेखि काठमाडाौंसम्म सुविधा सम्पन्न एयर बसको भाडा एक हजार नौ सय ७५ रूपैयाँ छ। त्योभन्दा अघि दुई हजार दुई सय ६५ थियो। नेपाल सरकारले बढाएको बेला बढ्छ, घटाएको बेला घट्छ। हामीले अतिरिक्त भाडा असुलेका छैनौँ।’ पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारले नेपालगन्ज–काठमाडौंका लागि एक हजार चार सय ९६ रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीले पछिल्लो समय त्यस्तो कुनै पनि अनुगमन नभएको बताए। ‘यातायातका सम्बन्धमा भने हामीसँग कुनै पनि गुनासो आएको छैन। नेपाल सरकारले भाडादर बढाए, बढाउने र घटाए, घटाउने व्यवसायीहरूको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारले बढाउँदा छिटो बढाउने, तर घटाउँदा घटाएको छैन भने, त्यो राम्रो होइन। यदि त्यसो हो भने हामी निर्णयअनुसार भाडादर घटाउन लगाइहाल्छौँ। यस विषयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग हामी बुझ्छौँ। गुनासो आयो अनुगमनको क्रममा त्यस्तो भेटियो भने कारबाही हुन्छ।’

प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ०३:२२ आइतबार