जलवायु संकट सम्बोधन गर्न प्राधिकरण प्रस्ताव
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
११ वर्षअघि जलवायु कार्यकर्ताका रूपमा मेरो यात्रा सुरु भएको हो। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभाव र विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन गर्ने युवा अभियानमा यस अवधिमा म सहभागी हुँदै आएकी छु।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको असरका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने नेपाली महिलाको टोली कालापत्थर तर्फ प्रस्थान गरेको छ।
सुक्खायाम भएसँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वात्तै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।
काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चका अवसरमा आयोजित विश्व जलवायु न्यायसभाले ‘टुटेको’ विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हित गर्न ‘असफल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
विश्वका नागरिक समाजको आधिकारिक धारणालाई घोषणापत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सन् २००१ देखि विश्वव्यापी, क्षेत्रीयरराष्ट्रिय मञ्चहरू आयोजना हुँदै आएका छन्।
सन् २०२३ मा पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि भएको छ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघबीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको ट्रपिकल रोगको भार नेपाल जस्तो उष्णप्रदेशीय हावापानी भएको देशमा पनि थपिँदै गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
यतिबेला संसारभर नै खडेरी परिरहेको छ। उदेक त, अमेजनको जंगलमा पनि यसपाला खडेरी परेको पाइएपछि वैज्ञानिकहरू चकित परेका छन्।
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको छ।
कुनै बेला पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेका यहाँका सानातिना ताल सुक्दै रहराउँदै गइरहेका छन्।
जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ।
जलवायु परिवर्तनले थपेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी एवम् जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि रणनीति मस्यौदा तयार पारिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।