२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
image/svg+xml

जलवायु संकट सम्बोधन गर्न प्राधिकरण प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट सम्बोधन गर्न नेपालमा छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

यहाँ ब्रम्हाण्डको छ चिन्ता !

११ वर्षअघि जलवायु कार्यकर्ताका रूपमा मेरो यात्रा सुरु भएको हो। जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभाव र विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन गर्ने युवा अभियानमा यस अवधिमा म सहभागी हुँदै आएकी छु।

जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली महिला टोली कालापत्थर तर्फ

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको असरका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने नेपाली महिलाको टोली कालापत्थर तर्फ प्रस्थान गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनले विद्युत् उत्पादन घट्यो

सुक्खायाम भएसँगै नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन ह्वात्तै घटेसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ।

‘विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हितमा असफल’

काठमाडौंमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चका अवसरमा आयोजित विश्व जलवायु न्यायसभाले ‘टुटेको’ विश्व आर्थिक प्रणाली विकासशील राष्ट्रको हित गर्न ‘असफल’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अधिकार यात्रामा साना किसान मञ्च

विश्वका नागरिक समाजको आधिकारिक धारणालाई घोषणापत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सन् २००१ देखि विश्वव्यापी, क्षेत्रीयरराष्ट्रिय मञ्चहरू आयोजना हुँदै आएका छन्।

पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि

सन् २०२३ मा पहिलोपटक विश्वको सरदर तापक्रम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडले वृद्धि भएको छ।

जलवायु न्यूनीकरणका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल र आइएफआरसीबीच साझेदारी

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरलाई प्रकृतिमा आधारित समाधान गर्न विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघबीच साझेदारीको सुरुआत गरिएको छ।

उष्णप्रदेशीय रोगको भार: सीमान्तकृत र विपन्न नागरिक मारमा

जलवायु परिवर्तन तथा विश्व तापमानमा आएको परिवर्तनसँगै बढ्दै गएको ट्रपिकल रोगको भार नेपाल जस्तो उष्णप्रदेशीय हावापानी भएको देशमा पनि थपिँदै गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

अमेजन जंगलमा खडेरी

यतिबेला संसारभर नै खडेरी परिरहेको छ। उदेक त, अमेजनको जंगलमा पनि यसपाला खडेरी परेको पाइएपछि वैज्ञानिकहरू चकित परेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन ग्रिन हाइड्रोजन नीति

सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको छ।

जलवायु संसद्को औचित्य

जलवायु विपद्ले आमसर्वसाधारण आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनैबेला लामुखुट्टे नहुने राजधानी काठमाडौँमा समेत केही वर्षयता बाह्रैकाल डेंगी देखिन थालेको छ।

जलस्रोत र वासमा जलवायु परिवर्तनका चुनौती कम गर्न रणनीति तर्जुमा

जलवायु परिवर्तनले थपेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समावेशी एवम् जलवायु उत्थानशील जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि रणनीति मस्यौदा तयार पारिएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा प्रतिबद्धता

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्