गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा जुहारी चलेको छ । आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षीय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम २०७७र७८ राम्रो तथा प्रतिपक्षले नराम्रो भन्दै जुहारी खेलेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका स्थानमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जा व्यवस्था गर्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन्।
प्रदेश ५ का सांसदहरुले क्वारेन्टिनलाई मापदण्ड अनुरुप व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरुले धेरैजसो क्वारेन्टिनको अवस्था दयनिय हुँदा मानिसहरु नै जान डराइरहेको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै बहुमतले पारित भएको छ। कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ।
नयाँ विषयको खोज अनुसन्धान गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक)को सञ्चालक समितिमाथि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संसद्मा पेस गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमा खोज अनुसन्धान गर्ने सञ्चालक समितिमाथि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय परिषद् रहनेछ ।
प्रदेश ५ को सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्ष २०७७/२०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गरे।
प्रदेश ५ को सरकारले कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
मुलुकलाई दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले साक्षर नेपाल अभियान नै चलाउँदै आएको छ। तर त्यो दुई वर्ष कहिले आउने हो, अत्तोपत्तो छैन।
‘नयाँ नक्सा पारित भइसकेको छ, अब प्रकाशित हुन्छ, त्यसपछि संविधान संशोधन गर्छौं र भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक वार्ता गर्नेछौं । भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ काम अगाडि बढाइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ गते संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभाका लागि नेकपा संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष र मुलुकको आवश्यकता अनुकुल रहेको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा धारणा राख्दै उनले राष्ट्रिय आवश्यकता, सोचाईको धरातल र उचाईका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही ठूलो र विस्तृत भएको बताए। सरकारको सोचको उचाई अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि ठूलो भएको उनले स्पष्ट पारे।
