१९ जेष्ठ २०७७ सोमबार
अर्थ

रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा तयार पारेको अवधारणापत्र बुझाउँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई मध्यनजर गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाए।  

अवधारणा पत्रमा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमा आर्थिक एवं वित्तीय राहत, सहुलियत एवं क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवं नीतिगत सहजीकरणका कार्यक्रम ल्याउन सुझाइएको छ।  

त्यसैगरी, सम्भावित क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रलाई नीतिगत, व्यवहारिक एवं आर्थिक सहकार्यका प्याकेजमार्फत अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। जस अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रबन्ध, कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवं व्यवसायमार्फत प्रशोधनलगायत मूल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना, कृषिमा यान्त्रीकरण एवं आधुनिकीकरणलगायत बुँदा समेटिएको छ । कृषियोग्य भूमिको अधिकतम प्रयोग, चक्लाबन्दी, करार खेती, भूमि बैंक स्थापना लगायत व्यावसायिक आधुनिक कृषि क्षेत्र पहिचान गरी कृषि पर्यटनको पूर्वाधार एवं व्यवसायको विकास गर्न महासंघले आग्रह गरेको हो।

निर्यातयोग्य कृषि उपजको ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, निर्यात बजार खोजी र प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश १ मा रहेका निर्यातयोग्य कृषि उपजको सम्भावित बजार खोजी, निर्यात विविधीकरणका लागि निजी क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।  

अवधारणापत्रमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण देखिएको समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ। जसमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी उत्पादन, वृद्धि, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना र बजारीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।  

प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र  साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न पनि माग गरिएको छ।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०८:०६ शनिबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App