संघ र प्रदेशसँग स्थानीय सरकारका गुनासै–गुनासा
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले १ नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा ‘नागरिक संवाद कार्यक्रम–२०७९’ आयोजना गर्यो।
२८ कार्तिक २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकालाई तीन अर्ब भन्दा बढी जरिवाना
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले तीन अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ।
नुवाकोटका एक हजार आठ सय ६१ उम्मेदवार कारवाहीमा
तोकिएका समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवार जिल्लामा तीन सय १२ जना मात्र रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जयप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
आयोगले १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिबाना तिराउने
वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ।
नागरिक संवाद (प्रदेश १)ः स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भन्छन, ‘संघले विकास गर्न पर्याप्त बजेटनै दिदैन’
‘अहिले स्थानीय तहहरूले कुल बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै पाइरहेका छन्’, गच्छदारले भने, ‘अब, ५० प्रतिशत संघले राखेर ५० प्रतिशत प्रदेश र स्थानिय तहलाई बाँड्नुपर्छ । त्यसो हुँदा २५ प्रतिशत बजेट स्थानिय तहले पाउने भएकाले विकासका काम अघि बढाउन सहज हुन्छ ।’
प्रदेश परिषद् बैठकः परियोजना बैंकमा समावेश योजना मात्रै कार्यान्वयन हुने
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक तथा दीर्घकालीन योजनाका आधारमा छनौट गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रदेशले प्रदेश परियोजना बैंक र स्थानीय तहले स्थानीय परियोजना बैंक तयार गरी परियोजना बैंकमा समावेश भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।’
बिजुली ३५ स्थानीय तहमा छैन
नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
वाग्मतीमा डेंगी प्रकोप बढ्यो
दुई सातादेखि डेंगी सक्रमण वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी फैलिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
गठबन्धनको सहारा खोज्दै मधेसी दल
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराई/मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्।
ताप्लेजुङमा ६१ जना उम्मेदवारले बुझाए सफाई सहितको स्पष्टीकरण
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले सफाई सहितको स्पष्टीकरणका लागि ७ दिने म्याद दिएको थियो।
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ् बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
उम्मेदवारी दिने दलको मात्रै मतपत्रमा चुनाव चिन्हः ‘बदर मत घटने, सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा’
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
सफाइको मौका गुमाउँदै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार, निर्वाचन कार्यालयद्वारा ताकेता जारी
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनका गल्ती दोहोरिए सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव जित्न गाह्रो
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला?