स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला?
आयोगले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ४ बमोजिम भदौ १ गतेका मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए। तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
गर्न चाह्यो र वातावरण अनुकूल भयो भने जिससले गर्न सक्ने धेरै काम छन्। यस्तो थलोमा समावेशी÷समानुपातिक नेतृत्व हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर संविधानप्रदत यस्तो प्रतिबद्धता यहाँ पनि अनुत्तीर्ण भयो।
निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्य सरुवा भएपछि खाली भएको ठाउँमा आएका रिजाललाई काम गर्न नदिई प्रशासन शाखा प्रमुख दिलीपकुमार चन्दलाई अध्यक्ष घर्तीले निमित्त बनाएका हुन्।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाहरुका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकमार्फत पहल सुरु भएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबहादुर बमले बताए। उनले भने ‘हामीले पहिलो पटक अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठक गरेका छौं। यसबाट धेरै कुराको सिकाइ भएको छ। जसले गर्दा भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालन गर्न हामीलाई सहज हुनेछ।’
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार पालिकाहरू निकै शक्तिशाली अवस्थामा छन्।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकामध्ये अझै २ सय २९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
पाल्पाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।
गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरुले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।
