आउँदो वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि इलाममा १८ दलले चुनाव चिह्न पाउने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पठाएको विवरण ‘अध्ययन’ गरिरहेकाले यो संख्या केही तलमाथि हुनसक्ने छ।
कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार आयोगले दलहरूलाई आफ्नै निर्वाचन चिह्न लिनका लागि यही चैत ४ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिनका लागि समय दिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपूर्व जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन्।
४० दिने म्यादी जागिरको लालसा बोकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिन लाम लागेका युवाको भिडले देशमा बेरोजगारीको अवस्था छर्लंग पारिदिएको छ। ४० दिने म्यादी जागिरको लालसामा दुधेबालक काखीमा च्याँपेका महिलासमेत घण्टौं लाममा उभिएकोे देखियो।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा गरिने स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।
आयोगले एक करोड ७८ लाख ३४ हजार ७६५ मतदाताको नामावली तयार गरी स्थानीय तहको सबै वडामा फागुन १९ गते अद्यावधिक (दावी विरोध) का लागि सूचना टाँस गरिएको जानकारी दिएको छ।
त्यो बेला ओलीले गरेको विघटन बेठीक हुने र अहिले यो गठबन्धनले गरेकोचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ।
जिल्ला तहका पार्टी नेतृत्व मात्रै होइन, सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरूले भरपुर थालिसकेका छन्। एमसिसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरू यसको टुंगो लागेसँगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सक्रिय बनेका छन्।
सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी तयारी दलहरुले भरपूर थालिसकेका छन्। एमसीसी प्रकरणले मौन रहेका दलहरु एमसीसी प्रकरणको टुंगो लागेसंगै चुनाव केन्द्रित राणनीतिमा सकृय बनेका छन्।
‘आज हामीले जनादेशमार्गी लोकतन्त्र अपनाएका छौं तर परमादेशमार्गीहरू सरकारमा छन्। त्यसबाट जनमतको अपमान भएको छ । अब निर्वाचनमा परमादेशवाला र जनादेशवालाबीच लडाइँ हुनेछ । जनमतका माध्यमबाट हुने लडाइँमा हाम्रो विजय हुन्छ। हामी वास्तविक लडाइँको मैदानमा प्रवेश गरेका छौं।’
गठबन्धन सहयोगी नेताहरूको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सजिलो भएको छैन। यो स्थितिमा उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर लोकतन्त्रको साख बचाएका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्ने नाममा निर्वाचनमा केही विलम्ब गर्ने कोसिस भएको हो। यसमा विशेषगरी सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विशेष जोड रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अहिले जे–जस्तो विषय गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुनजुन विकल्पका बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएका छन्। ती कुनै पनि विषय संविधानसम्मत छैनन्। संविधानसम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। बोक्नुहुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिजीलाई भनिसकेका छौं। गगन थापा महामन्त्री, कांग्रेस
स्थानीय तह निर्वाचन गराउन संविधान र कानुनका प्रावधानका हिसाबले समस्या हुन सक्दैन। पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन सक्छ तर त्योभन्दा बढी समयसम्म तिनलाई पदमा बसिरहने अधिकार हुँदैन। त्यसका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार दुई महिनाअगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था बाझिएको भन्दै त्यसमा स्पष्ट भएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ।
