पाल्पामा पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल
आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पाल्पामा पाँच दलबीच चुनावी गठबन्धन गरिएको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थानीय तह निर्वाचनमाथि बहस
संविधानले साँच्चै नेपाली समाजको समृद्धिका लागि सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जेका तमाम विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्यमात्र होइन, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको समेत परिकल्पना गरेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक मान्यता भएको, समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र नेपाली जनताले देखेका सपना हो।
उम्मेदवार सिफारिसमा कांग्रेस केन्द्रित
सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णयपछि तल्ला तहमा आकांक्षीको संख्या निकै बढेको छ।
जनकपुरधाममा मेयरका दाबेदार वडाध्यक्षदेखि सांसदसम्म
विभिन्न दलबाट उम्मेदवारका आकांक्षीले पनि आन्तरिक रूपमा तयारी तीव्र बनाएका छन्। आकांक्षीहरूले टिकटका लागि शीर्ष नेताहरूसँग लबिङ गर्न थालेका छन्। टिकट पाउने सम्भावना नदेखिएका आकांक्षीले दल त्याग गर्ने क्रम पनि बढेको छ। तुलनात्मक हिसाबले अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यसपालि बढी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनः पोखरामा झन्डै ४० हजार नयाँ मतदाता
पोखरा महानगरमा मात्र ३९ हजार ६ सय ४५ जना मतदाता थपिएका छन्। ती मतदाता पहिलो पटक निर्वाचनमा मत दिँदैछन्। यसअघि २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा पोखरा महानगरपालिका भित्र १ लाख ६८ हजार ६७ जना मतदाता थिए। थपिएका सहित यो पटकको निर्वाचनमा २ लाख ७ हजार ७ सय १२ जनाले मत दिँदैछन्।
म्याग्दीमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो
आगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले सक्रीयता बढाएका छन्।
लोसपासँग चुनावी गठबन्धन हुने अवस्था छैन: मन्त्री यादव
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन गरेरै अघि बढनुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी छिन्।
गठबन्धनबीच सहमतिः तलैसम्म तालमेल
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका हुन्।
निर्वाचन परिचालनबारे प्रदेश सभापतिसँग छलफल
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालनबारे पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ।
ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा खटाउन नपाइने
आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन वा आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्र र जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन नपाइने भएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन: मोरङमा ४ हजार ६ सय कर्मचारी खटाइने
मोरङका ८ सय २० वटा मतदान केन्द्रका लागि करिब ४ हजार ६ सय कर्मचारी खटाउने तयारी भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ।
गठबन्धनको बहस
राजनीतिक पार्टी आफ्नो बिचाररसिद्धान्तअनुसारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतास्वरूप घोषणापत्र लिएरजनतामा जान्छन्। फरक फरक पार्टीका फरक फरक राजनीतिक तथा आर्थिक लक्ष्य हुन्छन्। निर्वाचनमा आफ्ना कार्यक्रम लिएरजनतामा जानु रजनमतबाट अनुमोदित भइ सरकारसञ्चालन गर्ने अवसरआयो भने घोषणापत्रअनुसारका काम गर्नु पार्टीहरूको कर्तव्य हो।
एमालेमा तालमेलको अधिकार स्थानीय कमिटीलाई
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयस्तरमै तालमेल गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार एमालेसँग तालमेल गर्न चाहने दलहरूले स्थानीय तहका कमिटीसँग छलफल गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनमा आयोगलाई २ लाख कर्मचारी चाहिने
संघीय मामिला मन्त्रालयले चुनावमा परिचालन गर्न भनेर यसै साता ५ सय ५० जना उपसचिवको नाम आयोगमा पठाएको छ। पालिका तहमा स्थापना हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘सबै स्थानीय तहमा मुख्य निर्वाचन अधिृकत उपसचिवसरहका कर्मचारी हुने व्यवस्था गरेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने। नायबसुब्बाले निमित्त अधिकृत भई स्थानीय तह चलाएका गाउँपालिकामा पनि उपसचिवसरह कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मतदाता भन्छन्ः जनताका वास्तविक प्रतिनिधि चुनिनुपर्छ
स्थानीय तहमा अब कस्ता प्रतिनिधि ल्याउने भनेर मतदाताबीच बहस सुरु भएको छ। पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन थालेका जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दै अब चुनिने प्रतिनिधिबारे नागरिकस्तरमा बहस सुरु भएको छ। राजनीतिक दल सम्भावित उम्मेद्वार छान्ने र चुनावी रणनीति बनाउनमा जुट्न थालेका छन्। सम्भावित उम्मेदवार पनि आफुलाई ‘योग्य व्यक्ति’को रुपमा चिनाउन थालेका छन्।