धर्मको साधारण अर्थ धारण हो। मानव धर्मको अर्थ हिन्दू, बौद्ध, इसाई, इस्लाम इत्यादि होइन– मानवता हो। त्यसो त यी सबै धर्महरू स्थापित हुनुअघि नै मानवको उत्पत्ति र विकास भएको तथ्य विज्ञानले पत्ता लगाइसकेको छ। त्यसैले धर्म, ईश्वर, भगवान्, अदृश्य शक्तिको कल्पनाकार मानिस नै हो।
बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) रोके सो कदम लोकतन्त्रका लागि विनाशकारी हुने चेतावनी दिएकी छन्। आइतबार देशका सांसदहरुसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट गर्न नसके त्यसले लोकतन्त्रमा प्रकोप निम्त्याउने चेतावनी दिएकी हुन्।
जनताका निम्ति सरकार भनेको धेरै थोक हो। आफ्ना गुनासा पोख्ने थलो पनि हो। ‘ऐय्या, दुख्यो’, ‘यो पुगेन’, ‘यो भएन’, भनेर जनताले कराउने ठाउँ नै सरकार हो। जनताले यति भन्ने स्वतन्त्रता पाउने पनि लोकतन्त्रमा मात्रै त हो। साँच्चै सुसंस्कारयुक्त मानिस र तिनका पार्टीको सरकार बनेको छ भने त्यसले जनताका यस्ता असन्तुष्टिलाई इन्धनका रूपमा ग्रहण गर्छ र राज्यसंयन्त्ररूपी बाहनलाई सही दिशामा चलाउन ऊर्जाका रूपमा कृतज्ञतापूर्वक सदुपयोग गर्छ।
लोकतन्त्रमा, जनताबाट चुनिएका जोसुकै साधारण जनता पनि जनप्रतिनिधि बन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। जनताको प्रतिनिधि भएकाले यी जननिर्वाचितहरू सबै जनताका दुःख बुझ्छन्, सामान्य जनताका दुःखः–पीडासमेत बुझ्छन् र यी जनताका कठिनाइहरू कसरी हटाउने भन्ने सोचबाट काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता पदाधिकारीहरूमा यो सोच हराएको देखिएको छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएकाहरू—मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरू विलासी शान शौकत र शाही ठाँटतिर झन् झन् उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ।
आलोचना आक्रमण होइन। आलोचना मित्रवत हुन्छ। वास्तवमा आलोचक बाटो देखाउने अभिन्न मित्र हुन्। आलोचकलाई हाम्रोबारेमा जति चिन्ता अरु कसैलाई हुँदैन। त्यसमा पनि सरकार वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिप्रतिका अपेक्षाले पनि आलोचनालाई प्रेरित गर्छ। अहिले सरकार आलोचनाबाट निकै उतर्सिन थालेको देखिन्छ। त्यसमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका गतिविधिबारे आउने टीका–टिप्पणीले सरकारलाई झन् धेरै घोचेको महसुस हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै आलोचनाप्रति असह्य भएको संकेत गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा बहुमतको सरकार प्रतिपक्षको संसद् भन्ने बलियो मान्यता हुन्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसद्ले त्यो सरकारका कामकारबाहीमा गहिरो दृष्टि राख्छ। सरकार बलियो नहुँदा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ। विगतमा निरन्तर सरकार परिवर्तनको त्यो अभ्यास अनुभव पनि भएको हो। ‘त्रिशंकू संसद्’ कालमा केही सांसद भएका साना दलले समेत आफ्नो मौकापरस्त चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण संसदीय व्यवस्थामा विकृति पनि गोचर भएकै हो।
‘वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत(एकदलीय) सरकार हुन्थ्यो(अर्थात लोकतन्त्र हुँदैनथ्यो) भने ड्याम कि ड्याम काम गर्न पाइन्थ्यो। तर अहिले त कहिले प्रणाली हेरेर, कहिले कानुन हेरेर काम गर्नुपरेको छ....(त्यसैले छिट्छिटो काम गर्न पाइएको छैन)।’ यो दुखेसो थियो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दुई अध्यक्ष्यमध्येका एक पुष्पकमल दाहालको। यो आलेख हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त उनकोसो भनाइका अन्तर्य, मनोविज्ञान र सत्यतामा केन्द्रित रहनेछ।
लोकतन्त्र भनेको बल पुग्नेले जसो पनि गर्ने व्यवस्था होइन। बिहीबार मुलुकको संसदभित्र जे दृश्य देखियो, त्यसले लोकतन्त्रको लाज अवश्यै ढाकिनेछैन। जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन गरेका हत्या आरोपीलाई जेलबाट ल्याएर शपथग्रहण गराउँदा यो मुलुकमा न्याय निसाफले डाँको छाडेर रुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सत्तामा रहनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था वास्तविक लोकतन्त्र होइन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको विकल्प कोही नभएको बताएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला गतिविधिको सांकेतिक विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई तलमाथि गर्नसक्ने कुनै शक्ति नभएको जिकिर गरे। ‘अहिले कोही कोही देश दौडाहा, तिर्थ र श्राद्धमा गएका छन्’, पूर्वराजाको पोखरा भ्रमणतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने, ‘अब लोकतन्त्रलाई तलमाथि गर्नसक्ने कुनै शक्ति छैन्। हामी उपलब्धि गुम्न दिँदैनौं।’
लोकतन्त्रमासञ्चारको महत्व रहन्छ नै। यो कसैलाई सुनाइरहनुपर्ने कुरै हैन। तर आवश्यकताभन्दा माथिको सञ्चारले चाहिँ आफैँलाई गलत मार्गतर्फ फसाउँछ भन्नेमा पनि दुई मत छैन।सम्झना आउँछ– महिनौँअघि लेखिएको चिठी हुलाकी दाइले ल्याएर बुझाउँदा गाउँभरिका मानिसले सुन्थे।
महात्मा गान्धीको एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘समाज परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले आफूमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।’ यो भनाइको सन्दर्भ गान्धीले कुन प्रसंगमा जोडे त्यो यहा“ चर्चाको विषय होइन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक यही मंसिर २८ गतेदेखि भइरहेको छ।
स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अपरिहार्य अन्तर्वस्तु हो। स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्रलाई नागरिकको पक्षमा निर्वाध काम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। प्रेसमा आउने समाचार र विचारबाट उतर्सिदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सम्झनुपर्छ– हामी लोकतन्त्रका जरा काट्न उद्यत छौँ।
सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सरकार र जिम्मेवारपक्षको निरन्तर जवाफदेहिता हो। सरकार र राज्यका संयन्त्रमा तथा जनतासँग जोडिएका संस्थाहरूमा जवाफदेहिता भएन भने त्यो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन।
निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो र निर्वाचन सञ्चालन गर्न निर्वाचन आचरसंहिता आवश्यक छ। निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्ने/गराउने र सोको उल्लंघन भएको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुगमन गरी कारबाहीसम्म गर्न पाउने स्वतन्त्र निकायका रूपमा विभिन्न मुलुकमा निर्वाचन आयोगको गठन गरिएको हुन्छ। निर्वाचन आचारसंहिताको एक प्रमुख विषयका रूपमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्च तथा समग्र रूपमा राजनीतिक दलको कोषलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रणिल विक्रमसिंघेलाई अघिल्लो साता बर्खास्त गरे । लगत्तै संसद्लाई तीन साताका लागि निलम्बनको घोषणा गर्न पुगे । र, प्रधानमन्त्रीमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी महिन्दा राजपाक्षेलाई नियुक्त गरे ।
